राज्यातील जात पडताळणी समित्या रद्द करा- जरांगे पाटील ओबीसी नेत्यांचा मागणीला विरोध; कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळलं, विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश

शिल्लोड/ आंतरवाली: मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदीच्या अंमलबजावणीसाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अंतरवाली सराटीत आरक्षणाच्या लढ्यासाठी जरांगे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणास बसले आहेत. कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळण्यावरून जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी मोठी मागणी केली आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र समितीच रद्द करण्याची मागणी केल्याने ओबीसी नेत्यांनी जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला आहे.

आंतरवाली सराटीमध्ये जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारवर निशाना साधत मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र रद्दच्या प्रक्रियेवर जरांगे पाटील यांनी मोठी मागणी करत देशात इतर राज्यामध्ये जात वैधता पडताळणी समिती नाही मग महाराष्ट्रात कशासाठी.? कागदपत्र तपासणी शिवाय जात प्रमाणपत्र दिलं जात नाही. तहसीलदार, एसडीएम कागदपत्रांच्या तपासणी नंतरच जात प्रमाणपत्र देत असतील तर जात वैधता प्रमाणपत्र हवी कशाला.? असा प्रश्न उपस्थित करत जरांगे पाटील यांनी थेट जात वैधता प्रमाणपत्र समित्याच बरखास्त करण्याची मागणी केली.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशीच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी जात वैधता समित्या बरखास्त केल्या तर कोणीही अनुसूचित जाती- जमातीचं जातप्रमाणपत्र उपलब्ध करतील. जात वैधता समिती अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळल्याने कुठं समितीच बरखास्त करण्याची मागणी अजब असल्याचं स्पष्ट मत भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

या राज्यात नाही वेगळी जात पडताळणी समिती: मुळात देशातील अनेक राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी केवळ सक्षम प्राधिकारी असणारे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र पुरेसे मानले जाते असे जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू याराज्यात महाराष्ट्रासारखी वेगळी जात पडताळणी नाही.

आणखी एक जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळलं: वैजापूर तालुक्यातील बाधणी गावातील शीतल सोनवणे या विद्यार्थीनीसह तिच्या कुटुंबातील आणखी एका विद्यार्थ्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र फेटाळण्यात आलं आहे. त्यांच्या कुटुंबात त्यांचे वडील, आजोबा, पंजोबा, खापर पंजोबा यांचे कुणबी जातीचे पुरावे असूनही त्यांच्या पूर्वीचे कोणतेही पुरावे नसल्यानं त्यांचं कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे.

या विद्यार्थ्याचा उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश निश्चित झाला असताना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर मिळालेली शैक्षणिक सवलत रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. असे झाल्यास शैक्षणिक शुल्क भरणे या विद्यार्थ्याच्या पालकांना शक्य नाही. त्यामुळे न्याय मिळाला नाही तर आत्महत्या करावी लागेल, असा इशारा पालकांनी दिला.

गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नासल्याने संतप्त झालेल्या पालकांनी शुक्रवारी (दि.28) वैजापूर शहरातील फुलेवाडी परिसरातील जलकुंभावर चढून आंदोलन केले. अखेर मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मोबाईलवरून संवाद साधल्यानंतर आणि पोलिसांनी समजूत काढल्यानंतर तब्बल दोन तासांनी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

तालुक्यातील खरज येथील सृष्टी उदय सोनवणे, खुशी ज्ञाणेश्वर सोनवणे, सार्थक कल्याण सोनवणे आणि शीतल योगेश सोनवणे या भावंडांनी आठ महिन्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथील कार्यालयात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या पूर्वजांच्या कागदपत्रांत ‘ कुणबी’ तर खापर पंजोबांच्या नोंदीत ‘मराठा’ असा उल्लेख असल्याने कार्यालयाकडून आक्षेप घेण्यात आल्याने प्रमाणपत्र प्रलंबित आहे.

याच नैराश्येतून उदय सोनवणे आणि ज्ञाणेश्वर सोनवणे यांनी शुक्रवारी दुपारी तीनच्या सुमारास आक्रमक पवित्रा घेत जलकुंभावर चढून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिस उपअधीक्षक विनय सोनावणे यांनी घटनास्थळी धाव घेत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले.

महाविद्यालयाकडून सहकार्याची भूमिका : आंदोलन लांबत असल्याचे पाहून पोलिसांच्या गोपनीय विभागाचे ज्ञाणेश्वर मेटे यांनी स्वत: जलकुंभावर चढून सोनवणे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी थेट महाविद्यालय प्रशासनाशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत सहकार्यचे अश्वासन मिळवून दिले. या सर्व घडामोडीनंतर आंदोलक सुरक्षितपणे खाली उतरण्यास तयार झाले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे फुलेवाडी रोड परिसरात बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती.