इच्छाशक्ती नसलेले राज्यकर्ते! मते विकणारा कोकणी माणूस!!

गणेशोत्सव जवळ आला की खड्यात असलेल्या पनवेल गोवा महामार्गाची आणि नसलेल्या 'सावंतवाडी टर्मिनल'ची चर्चा जोर धरू लागते. यात नवीन असे काहीच नाही.  कोणत्याही घटनेवर चवीने चर्चा करणे हा कोकणी जनतेचा स्थायीभाव आहे.  त्यामुळेच महामार्गाचा आणि कोकण  रेल्वे चर्चेचा एकप्रकारे विक्रमच झलेला आहे. कोकणी माणसांच्या याच स्वभावानुसार यंदाही या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सलग तीन दिवस सुट्टी आल्याने कोकणात निघालेला चाकरमानी नेहमीच्याच ठिकाणी 'माणगाव'येथे आऊट झाला.  माणगावचे सुपुत्र खासदार सुनील तटकरे यांनी यंदाही  मंत्री नितीन गडकरी यांना क्लीन बोल्ड केले. तटकरे यांची आऊटस्विंग गोलंदाजी पाहण्यासाठी माणगाव पासून पाच किमी पर्यंत चाकरमान्यांनी रांगा लावल्या. गणेशोत्सव सुरु झाला की महामार्गांवरील या खेळाला रंगत येते, गर्दी वाढू लागते आणि या खेळात कोकणी माणूस चिरडला जातो, त्याचा श्वास कोंडला जातो. वर्षानुवर्षे असेच सुरु आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे..  विकासाबाबत इच्छाशक्ती नसलेले राज्यकर्ते आणि  आपले बहुमूल्य मत विकणारी कोकणी जनता.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासूनच कोकण प्रांत विकासापासून कायमच दूर राहिला. एकतर कोकण निसर्गाने परिपूर्ण असल्याने कोकणी माणूस या निसर्गातच रमून गेला. यामुळे विकास म्हणजे काय! शासनाच्या योजना म्हणजे काय! याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा त्याने कधीच प्रयत्न केला नाही.  दुसरे म्हणजे कोकणच्या  विकासाबाबत राज्यकर्त्यांमध्ये जी इच्छाशक्ती हवी होती ती सुरुवातीपासूनच नसल्याने विकासाबाबत कोकण प्रांत  कायमच  दुर्लक्षित राहिला. तरीही कोकणचा 'कॅलिफोर्निया' करणार!  असे सांगून कोकणी जनतेच्या ढोपराला गुळ लावण्याचे काम चलाख राज्यकर्त्यांनी नेहमीच केले. पण कोकणचा कॅलिफोर्निया करणाऱ्या याच जुमलेबाज राज्यकर्त्यांनी कोकणचा नरक कसा केला हे ज्यांना पाहायचे आहे किंवा अनुभवायचे असेल तर त्यांनी पनवेल  गोवा  मार्गानी  जरूर प्रवास करावा. 'नरक' सुद्धा मागे पडेल अशी या महामार्गाची अवस्था झालेली दिसून येईल. यामुळे कोकणात असलेल्या आपल्या गावी कोकणी माणसाने कसे जावे असा प्रश्न  मागील 20 वर्षाहून अधिककाळ  कोकणच्या जनतेबरोबरच पर्यटकांसमोर निर्माण झालेला आहे.

 कोकणच्या जनतेच्या या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी कोकणच्या जनतेला  समजून सांगायला हवे. कारण या जनतेने प्रवास कसा करावा हा प्रश्न आहे. रेल्वेचे आरक्षण मिळत नाही तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस जवळपास इतिहास जमा झालेली आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या बसमधून 500 किमी लांबीचा प्रवास करणे कोकणी जनतेला तसे शक्यच नाही.  महामंडळाच्या एकूण कार्यपद्धतीवर प्रवासाचा विश्वासच राहिलेला नाही. परिवहन विभाग म्हणजे शासनाने पोसलेला 'वळू'  अशीच चर्चा आहे. आजपासून ३५ वर्षांपूर्वी या  महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून पी. के. अण्णा पाटील होते. तेव्हापासून महामंडळाच्या गचाळ कारभाराच्या बातम्या मी करीत आलो आहे. महामंडळ फायद्यात येण्यासाठी याच अण्णा पाटील महाशयांनी प्रवाशांच्या  जीवाशी खेळ करत 'पत्रा कपाती'ची योजना आणली. या योजनेनुसार महामंडळाच्या बसचा आतील पत्रा काढला गेला. फक्त बाहेरील बाजूस असलेला पत्रा ठेवण्यात आला. त्यावेळी महामंडळाच्या कर्मचारी  संघटनेने या योजनेला विरोध केला होता. पण मी सांगेन तीच पूर्व दिशा हा राज्यकर्त्यांचा हेका नेहमीच असतो. त्याच अहंकारी पद्धतीने  अण्णा पाटील वागले. त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले.

महामंडळाच्या बसचा जेव्हा अपघात होत असे तेव्हा  प्रवाशी जास्त दगावू लागले. यामुळे पत्रा कपातीच्या योजनेची ओरड झाली. परिणामी अण्णा पाटीलांची मेख  शासनाच्या लक्षात आली,  आणि पत्रा कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. तेव्हापासून महामंडळाला जी साडेसाती लागली  त्यातून महामंडळ अद्यापही बाहेर पडले नाही. त्यानंतर परिवहन मंत्री पदी आलेल्या प्रत्येकानी विकासाचे  बाण हवेत सोडले पण प्रत्यक्षात ते महामंडळात  सुधारणा करूच शकले नाहीत.  १९९५ साली शिवसेना भाजपा युतीच्या काळात प्रमोद नवलकर आणि रामदास आठवले असे परिवहन मंत्री झाले. त्यापैकी नवलकर यांनी महामंडळाच्या बसवर असलेला ऑफ व्हाईट रंग बदलून भगवा रंग लावण्याचे काम केले आणि महामंडळाचा विकास झाला अशी बोंब ठोकली.  तर रामदास आठवले परिवहन मंत्री होताच मी त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी मंत्रालयात पोहचलो. रामदास आठवले म्हणाले की.. महामंडळाच्या बस मध्ये आमूलाग्र बदल करणार असून चालकांना मालक केले जाईल.

 पण मंत्रिपद जाताच चालक चालकच राहिला.  हा सारा अनुभव पाहता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक महामंडळाच्या बसमध्ये सुधारणा घडवून आणतील असे म्हणणे प्रचंड धाडसाचे होईल.  ते  मात्र एक नक्कीच करू शकतात.. कर्नाटक राज्यातील परिवहन महामंडळाची पाहणी केली त्याचपद्धतीने अनेक राज्यातील परिवहन महामंडळाची ते फक्त पाहणी करू शकतील. महामंडळातील बस मध्ये  सुधारणा अजिबात करू शकणार नाही.  ४० वर्षे महामंडळाचा केलेल्या अभ्यासावरून ठामपणाने मी असे विधान करीत आहे.  महामंडळाचा एकंदरीत कारभार पाहता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महामंडळाच्या   बसवरील नामफलक जरी व्यवस्थित केले तरी प्रवासी दुवा देतील. पण हेही येथे मुद्दाम अधोरेखित करीत आहे की प्रताप सरनाईक मंत्रिपदाच्या आपल्या कार्यकाळात नामफलक  व्यवस्थित लावण्याचेही  सत्कार्य करू शकणार नाही असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. आज हिच फाटलेली लक्तरे घेऊन जर महामंडळाची बस धावत असेल तर अशा बसमधून अत्याधुनिक युगातील तरुण कसा प्रवास करेल हा साधा प्रश्न आहे. यामुळेच कोकणातील एसटी बस जवळपास इतिहास जमा झालेली दिसत आहे.

शिस्तबद्ध रेल्वे

 याच महामंडळाच्या बस ची जागा १९९७  साली कोकण रेल्वेने घेतली. आणि कोकणी जनता आनंदाने उड्या मारू लागलीत. कारण कोकणी जनतेचा समज असा झाला की हि रेल्वे फक्त कोकणच्या जनतेच्या साठीच आहे.  हा समज होण्याचे कारण म्हणजे महामंडळाला असलेले कोकण रेल्वे हे नाव, आणि दुसरे म्हणजे सिंधुदुर्ग झिल्ह्याचे खासदार प्रा. मधू दंडवते यांनी कोकण रेल्वे मार्गासाठी केलेले प्रयत्न. यामुळेच कोकणच्या जनतेत हा समज पसरला. तसे होणे स्वाभाविक होते. परंतु भौगोलिक दृष्ट्या कोकण नव्हे तर कोंकण (KONKAN ) प्रांत हा डहाणू पासून  केरळ पर्यंत पसरलेला आहे म्हणूनच या रेल्वेला कोंकण(KONKAN) रेल्वे हे नाव देण्यात आले. मुळात कोकण रेल्वे हा मार्ग महाराष्ट्रातील कोकणी जनतेसाठी तयार करण्यात आला असे अजिबात नाही. तर कोकण प्रांताच्या समुद्रकिनार पट्टीवर भविष्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने लोहमार्ग असावा अशी फार पूर्वी पासून योजना होती.

 केरळ पासून कर्नाटकातील 'ठोकूर'पर्यंत हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झालेला होताच आणि महाराष्ट्रात रोहा पर्यंत मार्ग मध्य रेल्वेने पूर्ण केलेला होता. परंतु रोहा ते ठोकूर हा मार्ग डोंगराळ असल्याने त्यातच प्रवाशांची संख्या आणि अत्याधुनिक यंत्रणा नसल्याने हा मार्ग रखडला होता.  समुद्रकिनार पट्टीवरील या मार्गाला केवळ जोडण्याचे काम कोकण रेल्वे महामंडळाने केले. कदाचित सावंतवाडी पर्यंतच हा  रेल्वे मार्ग करण्यात आला असता तर प्रवासी संख्येअभावी हा मार्ग केव्हाच बंद झाला असता.  म्हणूनच हा मार्ग ठोकूरला जोडल्याने हा मार्ग कायमस्वरूपी जिवंत राहिला. प्रवाशी असल्याशिवाय कोणतीही  वाहतूक चालवीणे अशक्य असते. कोकणात प्रवासी संख्या सुरुवातीपासून नव्हतीच.  कारण भौगोलिक दृष्ट्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मोठा असला तरी या  दोन जिल्ह्याची लोकसंख्या फारच कमी आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन्ही जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास 23 लाखाच्या आसपास आहे. महिला आणि मुलांची संख्या वगळता या दोन्ही हिल्ह्यातील अंदाजे दिढ लाख जनतेचे मुंबई पुणे येथे वास्तव असावे. त्यातील बहुतांश मुंबईत राहतात.

 महत्वाचे म्हणजे मूळ मुंबईत राहणाऱ्या कोकणी माणसांची संख्या फारच कमी आहे. मागील दोन दशकात हि संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली. विभक्त कुटुंब पद्धती आणि वाढलेल्या घरांच्या किंमतीमुळे अनेकांना मुंबई बाहेर ठाणे, पालघर,रायगड जिल्ह्यात घरे घ्यावी लागलीत. याचा सारा परिणाम कोकण रेल्वेच्या वाहतूकीवर झाला. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुतांश तालुके आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी देवगड, मालवण या तालुक्यातील  चाकरमानी रेल्वे पेक्षा खासगी बसना अधिक पसंती देतात. किंवा इतर राज्यातून गोवा केरळ च्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वे गाडयांना अधिक पसंती देतात. यामुळे सावंतवाडी साठी असलेली एकमेव तुतारी गाडी प्रवाशांनी बाराही महिने दोन्ही बाजूने तुडुंब भरताना दिसत नाही. आजच तुतारी गाडीचे आरक्षण पाहिले तर दि. 20 पासून 27 ऑगस्ट पर्यंत सावंतवाडी पासून मुंबईला जाण्याचे तिकिटाचे आरक्षण मुबलक आहेत.

दुसरे वास्तव म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 99.99 टक्के जनतेचा प्रवास मुंबईच्या दिशेने आहे  त्यामुळेच लांब पल्याच्या गाडयांना थांबा देण्यास रेल्वे बोर्ड सहजा सहजी तयार होत नाही. कारण एका जिल्ह्यात दोन दोन ठिकाणी थांबा दिला आणि जास्तीतजास्त कोकणच्या जनतेने तिकिटे आरक्षित  केलीत तर  या जागा केरळ किंवा कर्नाटक पर्यंत रिकाम्याच जातील याचे नुकसान रेल्वेच्या त्या झोनला सहन करावे लागेल म्हणूनच थांबा देणे रेल्वेला शक्य होत नाही. सावंतवाडी टर्मिनल चा मुद्दा येथेच येऊन थांबलेला आहे.  प्रवासी अभावी टर्मिनल चा मुद्दा पुढे सरकणे  तितकेसे सोपे नाही.  चिपी विमानतळ विमानसेवा का बंद झाली. कारण हेच. पुरेसे प्रवासी नसल्यानेच ही सेवा बंद झाली. याच कारणांमुळे रेल्वेने नुकतीच सुरु केलेल्या प्रवाशी रोरो सेवेचा कणकवली थांबा बंद झाला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आणि मालवण मुंबई जलवाहतूक सेवा याच कारणांमुळे बंद होण्याची जास्त शक्यता आहे.  शेवटी कोणतीही कंपनी आपला फायदा पाहत असते. कोणीही नुकसानीत जाऊन कंपनी चालवीणार नाही.

यात राज्याकर्त्यांचे काहीच चुकलेले नाही त्यांनी कोकणच्या जनतेला विविध सुविधा देण्यासाठी योजना आखल्या पण प्रवाशी अभावी त्या बंद झाल्यात. याउलट गोवा राज्याचे पहा. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यापेक्षा गोव्याची लोकसंख्या कमी आहे. केवळ 15 लाख लोकसंख्या.  तरीही देशभरातील  भारतीय रेल्वेचे सारे झोन गोवा राज्यात गाडी सोडण्यास उत्सुकता दाखवितात. याचे कारण प्रवाशी संख्या. पर्यटन क्षेत्रात गोवा राज्याचे नाव संपूर्ण जगात असल्याने गोव्यात पर्यटकांची रिघ असते. आणि या पर्यटकांना गोव्यात ने - आण करण्यासाठी विमान आणि रेल्वे  सेवेत स्पर्धा सुरु असते. एक विमानतळ अपुरे झाले त्यामुळे दुसरे विमानतळ,'मोपा' येथे उभारण्यात आले तेही आंतरराष्ट्रीय. इवल्याशा गोव्याने केवळ पर्यटनाच्या आणि पर्यटकांच्या जोरावरच हे सारे केले. केवळ सहा वर्षात उत्तर गोव्यात विमान तळ उभारून उत्तर गोव्यातही पर्यटनाला चालना देण्यात आली.

 पण सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून गोषित होऊन २६ वर्षे झालीत तरीही पर्यटक दिसतच नाही. जर देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढली असती तर कोकण रेल्वे असो किंवा भारतीय रेल्वे असो त्यांच्याजवळ थांबा मागण्याची विनंती करावीच लागली नसती. आणि सावंतवाडी टर्मिनलचा प्रश्नही केव्हाच सुटला असता. कोकणात पर्यटन व्हावे,  पर्यटक मोठ्या प्रमाणात यावेत अशी राज्यकर्त्यांना इच्छाच नाही. तेथेच कोकणचा सारा विकास थांबला गेला. कोकणचा विकास करायचा असेल तर पर्यटनाशिवाय पर्याय नाही. असे १९९९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यासाठी राणे यांनी आराखडाही तयार केला होता. पण राज्यकर्त्यांच्या आपापसातील सुडाच्या राजकारणामुळे  पर्यटन इतिहास जमा झाले, आणि आता रासायनिक कंपन्यांची कोकणात येण्यासाठी धडपड सुरु झालेली आहे. कोकणचा महामार्ग रखडविण्या मागे हेच महत्वाचे कारण आहे.

महामार्ग कोणासाठी!

तसे पाहिले तर कोकण हा आर्थिक दृष्टीने अत्यंत मागासलेला प्रदेश. त्यामुळे चाकरमान्यांच्या मनिऑर्डर वर जगणारा अशी  कोकणची ओळख होती. आजही त्यात फारसा फरक झालेला दिसत नाही. आजही कोकणातील बाजारपेठा मुंबईकरांच्याच जीवावर टिकून आहेत.  कोरोना काळात हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले दिसून आले.  हे सारे पाहता कोकण महामार्गाची ओरड कोण करत आहे हे सारे न कळण्यासारखे आहे. कोकणातील ८५  टक्के जनता रेल्वे, एसटी आणि खासगी बस ने कोकणात येते.  तरीही कोकण महामार्गाची ओरड करून कोकणात विकास होणारच नाही असे चित्र निर्माण केले जात आहे. या ओरड करण्यामागे अदृश्य शक्तीचा हात असावा.  जेणेकरून कोकणातील जनतेने अधिकाधिक जमीन विकावायस हवी.

 सद्यस्थितीत पनवेल पासून सावंतवाडी पर्यंत महत्वाच्या जागा विकल्या गेलेल्या आहेत. विकलेल्या कोकणसाठी या महामार्गाची तयारी सुरु आहे.  पण तात्काळ महामार्ग तयार झाला तर कोकणचा विकास वेगाने होईल आणि या विकासाच्या निमित्ताने कोकणी तरुण उद्योजक झाला तर!  शासनाला, उद्योगपतीना कोकणात अपेक्षित असलेल्या जागा खरेदी करता येणार नाही अशी भीती आहे. यामुळेच हा महामार्ग तयार करण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छाच नाही, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.  रायगड जिल्ह्यातील ज्या 'माणगाव' आणि 'इंदापूर' बायपास रस्त्यामुळे  मागील 15 वर्षे वाहतूकीची कोंडी होत आहे. त्यात कोकणी माणूस चिरडला जात आहे! हे सारे राज्यकर्त्यांना माहित नाही अशातला भाग नाही.

 त्यांना सारे माहित आहे. राज्यकर्त्यांची इच्छा शक्ती नाही. राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असली असती तर माणगाव आणि इंदापूर हे दोन बायपास केवळ आठ दहा महिन्यात पूर्ण करण्यासारखे आहेत. पण राज्यकर्त्यांचीच इच्छाच नाही. त्यामुळेच कोकणचा मार्ग रखडला. किंबहुना जाणीवपूर्वक रखडवीला असे म्हणावायस हवे. या वाहतूक कोंडीला  पोलीस विभागही तितकाच जबाबदार आहे. एखादा मंत्री येणार असेल तर....माणगाव आणि इंदापूर येथे होणारी वाहतूकीची कोंडी तात्काळ दूर केली जाते. 'सुर मिले तुम्हारा हमारा' असे पोलीस आणि राज्यकर्ते वागत आहेत.

याला सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे निवडणुकीत विकला गेलेला कोकणी माणूस. कोकणी माणसाने आपले बहुमूल्य असे मत विकून माणुसकीच्या बाजारात स्वतःची किंमत कमी केलेली आहे.  हजार दोन हजार दिले की कोकणी माणूस मत विकतो अशी महाराष्ट्रात आणि देशात चर्चा होऊ लागलेली आहे. विकलेल्या या मतांमुळेच विकासाबाबत त्याचा बोलण्याचा अधिकारच त्याने स्वतःहून गमविला आहे.  १२  वर्षे रखडलेला कोकणचा महामार्ग हे त्याचे ज्वलंत उदाहरणं आहे. कोकणी माणसाने विकलेल्या मताचे हे पाप आहे. या पापात चाकरमान्यांचा जीव जात आहे. हिच कोकणची खरी शोकांतिका आहे.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई.

रविवार दि. १७ ऑगस्ट २०२५

दूरध्वनी : ८९२८०५५९२७*