केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताचे सेमीकंडक्टर आणि रेअर अर्थ क्षेत्रात पाऊल

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सेमीकंडक्टर आणि रेअर अर्थ खनिज क्षेत्रासाठी अनेक प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केल्याने शेअर बाजारात प्रचंड उत्साह दिूसन आला. गुंतवणूकदारांनी या घोषणांना भारताच्या भविष्याकडे एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले, ज्याचा थेट परिणाम बाजारावर झाला. अर्थसंकल्पानंतर लगेचच चिप उत्पादक कंपन्यांचे शेअर्स वाढले. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज आणि सीजी पॉवर सारख्या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स 6% ने वाढले, जे सरकारच्या धोरणाबद्दल गुंतवणूकदारांच्या सकारात्मक भावना दर्शवते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेससाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेला आणखी बळकटी देण्याची घोषणा केली. या योजनेचा एकूण आकार 40,000 कोटी पर्यंत वाढवण्याचाव प्रस्ताव आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पदानांचे उत्पादन वाढेल, परदेशी कंपन्यांकडून गुंतवणूक वाढेल आणि तरुणांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा दिशेने हा निर्णय एक मोठे पाऊल मानेले जाते.

देशाच्या सेमीकंडक्टर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात 40,000 कोटींची स्वतंत्र आर्थिक पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. ही रक्कम चिप डिझाइन, उत्पादन आणि संशोधनाशी संबंधित प्रकल्पांना पुढे नेण्यासाठी वापरली जाईल. सेमीकंडक्टर आज प्रत्येक अधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा बनले आहेत, ज्यामध्ये मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने, एआय संरणि आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. परिणामी, भारताला तांत्रिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही सरकारी गुंतवणूक महत्वाची मानली जाते.

रेअर अर्थ मिनरल्ससाठी विशेष कॉरिडॉर

या धोरणात्मक उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, सरकारने तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये रेअर अर्थ मिनरल्ससाठी विशेष कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली आहे. या राज्यांमध्ये या रेअर अर्थ मिनरल्सचे साठे आहेत आणि त्यांचा योग्य वापर आता सरकारसाठी प्राधान्य आहे. रेअर अर्थ मिनरल्सचा वापर सेमीकंडक्टर, बॅटरी, सौर पॅनल आणि संरक्षण उपकरणांमध्ये केला जातो. या कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे या खनिजांसाठी पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढेल.

सरकारचे स्पष्ट उद्दिष्ट असे आहे की, या पावलांद्वारे भारत सेमीकंडक्टर आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये चीनवरील आपले अवलंबित्व लक्षणीयरित्या कमी करू शकेल. सध्या, या क्षेत्रांमध्ये चीनची पकड मजबूत मानली जाते. हे अर्थसंकल्पीय निर्णय केवळ भारताला अर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणार नाहीत तर ते धोरणात्मक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनवतील. म्हणूनच बाजार, गुंतवणूकदार आणि तरुण या घोषणांना भारताच्या तंत्रज्ञान भाविष्यासाठी गेम-चेंजर मानत आहेत.