कोवळ्या अंगाला हळद अन् कपाळी मुंडावळी नको ! सरत्या वर्षाअखेर 22 बालविवाह रोखले, पांच प्रकरणात गुन्हे दाखल; जिल्हा प्रशासन व ग्रामीण विकास केंद्र या समाजिक संस्थेला प्रतिसाद

बीड : सध्या एकिकडे विवाह समस्या जशी जटील बनली तसी दुसरीकडे खांद्यावरचे ओझे हलके करण्यासाठी बालविवाह देखील एक समस्याच बनली मात्र कोवळ्या अंगाला हळद आणि कपाळावर मुंडावळी भविष्यात कशी त्रासाची याबाबत जिल्हा प्रशासन व ग्रामीण विकास केंद्र या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आष्टी पाटोदा शिरूर या तीन तालुक्यात सुमारे बावीस बालविवाह रोखण्यात सरत्या वर्षाला यश मिळाले तर पांच प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहे .

प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून ग्रामीण विकास केंद्राचे समिर पठाण हे बालविवाह प्रतिबंधासाठी सातत्याने जन जागृती करत असतात,प्रसंगी यशस्वी मध्यस्थ समुपदेशकाची  भुमिका निभावतात या उपर नाहीच जमले तर कायद्याचा बडगा म्हणून गुन्हे देखील दाखल करत असतात .एक मार्च ते ३१ आक्टोबर २५ पर्यंत ग्रामीण विकास केंद्र संस्था व चाईल्ड हेल्प लाईन बीड यांचेकडे आष्टी ११ ,शिरूर १० तर पाटोदा तालुक्यात ६ बालविवाहा बाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्याअनुषंगाने प्रशासन व संस्था यांनी पुढाकार घेऊन २२  वधू वर पक्षाचे समुपदेशन करून होणारे बालविवाह थांबवले तर पांच विवाह झाले असल्याचे  पुरावे प्राप्त झाल्याने आष्टी पो.स्टे अंतर्गत २, अंभोरा १,पाटोदा १ ,शिरूर पो.स्टे ला १ च.अंबा पो.स्टे मधे १ असे पांच गुन्हे दाखल झाले .

यासाठी जिल्हाधिकारी ,जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,बाल कल्याण समिती बीड ,चाईल्ड हेल्प लाईन जिल्हा समन्वयक,जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी,चाईल्ड हेल्प लाईन टीम मेंबर यांनी मार्गदर्शन करून  मोलाची कामगिरी केली असल्याने बालविवाह प्रतिबंधासाठी यश मिळाले असून यापुढे ही चळवळ प्रभावी पणे राबवून बालविवाह मुक्तिसाठी अविरत काम करणार असल्याचे ग्रामिण विकास केंद्राचे संस्थापक व बाल हक्क कार्यकर्ते समिर पठाण यांनी सांगितले .

ग्रामीण भागात कायम स्वरुपी कामाची व्यवस्था नसल्याने अनेक कुटूंब स्थलांतरीत होत असतात , अनेक नकारात्मक घटना देखील घडतात ,निवासी शिक्षणाचा अभावामुळे मुली सुरक्षीत ठेवायच्या कुठे असा प्रश्न अनेकांना असतो अशा वेळी वयाचा विचार न करता ओझे हलके होते अशी मानसिकता पालकांची बनते , कायद्याबाबतही पालक अनभिज्ञ असतात यासाठी व्यापक जनजागृती व कायद्याची ठोस अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे मत  ग्रामीण विकास केंद्रच्या अध्यक्ष ॲड.अमृता परदेशी यांनी व्यक्त केले .