गुटखा विके्रत्यांची आता खैर नाही, मकोका लागणारमुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा; कायद्यात सुधारणा करणार

नागपूर: गुटखा, मावा, सिगारेट, सुपारी, पान मसाला व चरस गांजाची विक्री प्रतिबंधीत असून, आजही मोठ्या प्रमाणात गुटख्याच्या माध्यमातून ड्रग्जचीही विक्री होत आहे. याप्रकरणी कारवाई झाल्यावरही आरोपी मोकाट सुटतात. त्यामुळे यासंदर्भात कायदे अधिक कडक केले जातील. तसेच, त्यात अधिक सुधारणा करून अशा प्रकरणी मकोका लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाचा गुटखा विक्रीस मनाई आदेश आहे. त्यानंतरही भारतीय न्या संहितेच्या कलमानुसार विविध गुन्हे नोंदवून 17 लाख 40 हजार रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. नवी मुंबईत 1,144 अहिल्यानगर 185, जालना 90, अकोला 35, नाशिक 131, चंद्रपूर 230, सोलापूर 108, बुलढाणा 634, नागपूर 49, यवतमाळ 1,706 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुटखा विक्री थांबविण्यासाठी संयुक्त कारवाई पथकेही स्थापन करण्यात आली आहेत.

अंमली पदार्थांच्या व्यापारावर आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरीय नार्को को- आर्डीनेशन सेंटर व जिल्हास्तरीय अमली पदार्थविरोधी कार्यकारी समिती अशा समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर परिसरात व आजुबाजूच्या परिसरात दुकानांमध्ये नशाजन्य गोळ्या, चॉकलेट किंवा इतर काही खाद्यपर्थांची मुलांना विक्री होणार नाही, या अनुषंगाने नियमित पोलिस विभागामार्फत डमी ग्राहक पाठवून पडताळीण करण्यात येत आहे.

असे असले तरी अशी विक्री सुरूच असल्याने त्यावर कठोर प्रतिबंध घालण्यासाठी कमकुवत कायदा अधिक कठोर व कडक करण्यासाठीचे निर्देश कायदा व विधी विभागाला सांगण्यात आले. मकोका लावतानाच त्यांच्यावर एनसीओसी करता येईल. यासोबतच अशाप्रकरणी दर्जेदार पुनर्वसन केंद्र तयार करण्याचेही प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार रईस शेख यांनी भिवंडीत आजही मोठ्या प्रमाणात गुटखा व ड्रग्जची विक्री होत असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर भिवंडीत विशेष कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

गुटखा विक्री थांबविण्यासाठी पथक नियुक्त करण्यात आले. ही माहिती लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली नाही. अशा पथकाची माहिती, पथकातील सदस्यांची नावे व तक्रार करावयाचा क्रमांक आदींची माहिती व फलक शाळेच्या परिसरात लावावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. त्यावर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पोलिसांना तसे कळवून लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्यात येईल असही तेे म्हणाले.

शक्ती कायद्यात सुधारणा!: मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेला शक्ती कायदा केंद्र सरकाने पतर पाठवला आहे; कारण शक्ती कायद्यातील काही तरतुदी केंद्राच्या कायद्यांशी विसंगत आहेत. हा विसंवाद दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करून हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.