छगन भुजबळांची मंत्रिमंडळातून हकालापट्टी करा - आ. संजय गायकवाड

शिंदेंच्या आमदार मंत्र्याची राजीनामाची मागणी; भुजबळांचे ‘नो कमेंट ’

मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत सरकारच्या जीआर विरोधात सर्वबाजून लढाईचा इशारा देत छगन भुजबळ यांनी रान उठवले आहे. राज्यातील कुठल्याही जाती, धर्म, पंथा विषयी आकस ठेवणार नाही अशी शपथ घेवून मंत्रिमंडळात सहभागी असताना भुजबळ थेट एका जातीविषयी द्वेष बाळगत असतील तर त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केली आहे. आमदार गायकवाड यांच्या मागणीला संजय शिरसाट यांनीही दुजोरा देत भुजबळांना सल्ला दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई येथील आझाद मैदानावरील आंदोलनातील एकून आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. ज्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या प्रथम मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेटिअरची मागणीचा सरकारने उपसमितीमार्फत जीआर काढला. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसी नेत्यांनी जीआर रद्द अथवा बदल करण्याची मागणी केली ज्यामध्ये मंत्री छगन भुजबळ आघाडीवर आहेत.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भुमिकेविषयी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया देत भुजबळांवर सडकून टिका केली आमदार गायकवाड म्हणाले की, मंत्रिमंडळातला सदस्य छगन भुजबळ साहेब ज्या पद्धतीने तिरस्काराची भुमिका घेत आहेत हा तिरस्कार बरोबर नाही. अशा मंत्र्यांना तर मंत्रिमंडळात ठेवायला पण नाही पाहिजे. त्याला बाहेर केलं पाहिजे. शपथ घेताना राज्यातील सगळ्या लोकांच्या हिताच्या गोष्टी करतोय आणि एका समाजाचा तिरस्कार करतोय कुठलही मागच्या दाराने पुढच्या दाराने कोणाचं रिझर्वेशन काढलेलं नाही. राहिला प्रश्न राज्यभर यात्रा काढायचा विषय तर हा धंदा त्यांनी केला नाही पाहिजे, हकालपट्टी करायला पाहिजे भुजबळाची कशाला एवढे लाड पुरवताय एका मंत्र्याचे. भक्कम आहे आमचं सरकार राज्यामध्ये माझी विनंती आहे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित दादा पवार यांना कि असं एखाद्या समाजाविषयी भुमिका घेतात बाहेर काढा त्याला. अशा शब्दात आमदार संजय गायकवाड यांनी मंत्री भुजबळांचा समाचार घेतला.

आमदार गायकवाड यांच्या मागणीला दुजोरा देत मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, सरकारचं काही चुकलं तर तुम्हला कॅबीनेटच्या बैठकीत सांगता येतं, किंवा तुम्हाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्याशी बोलता येतं. मग एवढं सगळं असताना डयरेक्ट प्रश्न मग सरकारचं चुकतयं असं म्हणत असाल तर मला वाटतं हे योग्य नाही. मग सरकारमधी असताना तुम्ही असं बोलत असाल तर त्यांचा राजीनामा मागितला त्यात काय गैर आहे असंही मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले.

मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सरकारच्या जीआर विरोधात कोर्टात जाण्याच्या भुमिकेला प्रत्यूत्तर देत लोकशाही आहे कोणी कोर्टात जायचं किंवा नाही जायचं हे आपण सांगू शकत नाही. पण जाऊद्या कोर्टात काही फरक पडणार नाही. संविधानीक आणि कायद्याच्या चौकटीत जीआर काढला आहे. कोणाचही आरक्षण कमी करून कोणाला दिलेलं नाही. ज्यांना कोर्टात जायचं त्यांना जाऊद्या असा इशाराही त्यांनी दिला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कायद्याच्या चौकटीत राहून संविधानीक पद्धतीने जीआर लागू केला आहे. कोणच्या आरक्षणाला धक्का लागेल असं काही काम आम्ही केलेलं नाही. एखाद्यावर अन्याय करून दुसर्‍याला न्याय देण्याचं काम आम्ही केलं नाही. सर्वाना समान न्यायाची भुमिका आमच्या सरकारची आहे ती कालही होती आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे.