जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत सरकारचा मोठा निर्णय कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वादानंतर फडणवीस सरकारकडून महत्वाच बदल

मुंबई : जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत सरकारने महत्वाचा बदल केला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी आता संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे. सरकारने कायद्यात केलेल्या सुधारनेनुसार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र ‘ अपिलेट अथॉरिटी’ची तरतुद करण्यात आली आहे.

यापूर्वी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने एखाद्या प्रकरणात जात वैधता प्रमाणपत्र मंजूर केले किंवा अर्ज फेटाळला, तर संबंधित निर्णयावला आव्हान देण्यासाठी अर्जदार किंवा तक्रारदाराला थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत होता. आता या प्रक्रियेत आणखी एक कायदेशीर स्तर उपलब्ध झाला आहे.

नव्या सुधारणेमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवू इच्छिणार्‍या अर्जदारांना मिळणार आहे. तर एखादे प्रमाणपत्र बोगस किंवा नियमबाह्य असल्याचा दावा करून तक्रार करणार्‍यांनाही धक्का मिळण्याची शक्यता आहे. तक्रारदारालाही समितीने तक्रार फेटाळल्यास त्याविरोधात अपील करण्याच पर्याय उपलब्ध होणार आहे. शिवाय न्यायालयीन लढाईसाठी खर्च आणि वेळ वाचवण्यास मदत होऊ शकते.

कुणबी प्रमाणपत्राच्या पार्श्वभूमिवर बदल महत्वाचा : राज्यात सध्या मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांवरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद सुरू आहे. अलीकडे मराठवाड्यात बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील काही लोकप्रतिनिधींची कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवली आहेत. या निर्णयामुळे संबंधितांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेले सदस्यत्वही अडचणीत आले आहे.

बीडमध्ये माजलगावच्या माजी नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रकरणावरुनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने हा दावा फेटाळत बावनकुळे यांनी केवळ चौकशीचे निर्देश दिले होते, प्रमाणपत्र रद्दक रण्याचे आदेश दिले नव्हते, असे स्पष्ट केले.