ज्ञाणेश कुमार देशातील सर्वात मोठे देशद्रोही, त्यांनी लोकशाही धोक्यात आणली - अभिजीत दिपके

केंद्रिय निवडणुक आयोगाच्या कारभारावरून देशातील राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यातच आता कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) चे संस्थापक अध्यक्ष अभितीत दिपके यांनी निवडणुक आयुक्त ज्ञाणेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे.“ ज्ञाणेश कुमार हे देशातील सर्वा मोठे देशद्रोही असून त्यांनी लोकशाही धोक्यात आणली आहे,” असा आरोप करत अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पुढील 48 तासांत ज्ञाणेश कुमार यांचा राजीनामा न दिल्यास देशभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्रिय निवडणुक मुख्य आयुक्त ज्ञाणेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी आयुक्त सुखबीरसिंग संधूा आणि विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे देशाच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. आधिच ईव्हिएम विषयी काही निर्णय, एसआयआर वरून विरोधी पक्षाने केंद्रिय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपात भर म्हणून गेल्या दहा महिन्यांत दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले असल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि ती पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर तसेच एसआयआर मुद्यावरून फॉर्म-6 मधील सुधारणांवर विरोध दर्शवण्यात आला आहे.

केंद्रिय निवडणुक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञाणेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी आज पत्रकार परिषदेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दिपके म्हणाले की, ज्ञाणेश कुमार यांनी आयुक्त पदाचा राजीनामा देवून भाजपात सामिल व्हावं व लाभ घ्यावा. ज्ञाणेश कुमार यांनी महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षाचे अधिकृत चिन्ह भाजपच्या सेल पार्टीला दिले. पश्चिम बंगालमध्येही महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप दिपके यांनी केला.

दिपके यांनी पत्रकार परिषदेत ज्ञाणेशकुमार आयुक्त पदावर येण्यापूर्वी व आल्यानंतर भाजपचे विविध राज्यातील जनमताचा कौल मांडत आकडेवारीच सांगितली.

ज्ञाणेशकुमार पदावर येण्यापूर्वी हारयाणात भाजपला 36 % कौल होता पदावर आल्यानंतर 40 % झाला, महाराष्ट्रात: पूर्वी 25% नंतर 27 %, दिल्ली: पूर्वी 38% नंतर 45%, पश्चिम बंगाल:पूर्वी 37 % नंतर 46 % ,आसाम: पूर्वी 33% नंतर 37 % झाला. भाजपची विविध राज्यातील निवडणुकीचे यश पाहता सन 2014 ते 2020 मोदी लाटेमध्येही एवढे यश गाठता आले नाही. यावरुन भाजप निवडणुका जिंकते ती मोदीच्या चेहर्‍यावर नाही, त्याचा खरा हिरो ज्ञाणेश कुमार आहे.

ज्ञाणेश कुमार याच्या अतिरिक्त सादरीकरण जे भाजपला एवढ्या जागा जिंकता आल्या हे लपून राहीलं नाही. 2014 ते 2020 या कालावधीतील परिस्थिती खूप वेगळी होती, आताची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. आता देशभरातील जनता सरकारच्या विरोधात आहे. जनतेला बदल हवा आहे. लोक सरकारवर नाराज आहेत. सरकार विरोधात लोकांची उघड नाराजी असतना हे जागा निवडून आणण्यात त्यांना मदत कोण करतय, तर यामध्ये एकच नांव ते म्हणजे ज्ञाणेश कुमार असा गंभीर आरोपही दिपके यांनी केला.

आता कालाच एक अहवाल जनतेसमोर आलां आहे लोकांचे मतदान तर चोरी झालेच पण ज्ञाणेश कुमार सहकार्‍यांचेही मतदान चोरी करत आहेत. तीन आयुक्तांपैकी दोघांच्या मतांना काहीच किंमत नाही, ज्ञाणेश कुमार स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे सर्व काही करीत आहेत. ज्ञाणेश कुमार हे कोणाच्या सांगण्यावरून करत आहेत, त्यांना कोणाचे पाठबळ आहे. देशातील जेंझी ला बदल हवाय, सरकारला प्रश्न विचारणारा युवा वर्ग मतदान प्रक्रियेत नको आहे कारण तो सरपकारच्या बाजूने नाही. म्हणून एसआयआर च्या माध्यमातून नवमतदार, युवांना मतदानाच्या हक्कापासून रोखलं जात आहे. मतदानाचा हक्कच काढून घेतला तर बदल कसा घडवणार? असा सवालही उपस्थित करत सौरव दास यांनी ज्ञाणेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.

एसआयआर प्रक्रियेनुसार नविन मतदारांच्या नोंदणीसाठी नमुना नं.6 च्या फॉर्म मध्ये ऐच्छिक असलेल्या “ तुमचे पालक एसआयआरच्या प्रक्रियेत सहभागी होते काय?” या प्रश्नाचे उत्तर दिल्या शिवाय ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याच आरोप करत हे धोरण नव मतदारांचे हक्क हिरावणारं असल्याचं सौरव दास म्हणाले. यावेळी सीजेपीकडून प्रमुख तीन मागण्या मांडण्यात आल्या यामध्ये ज्ञाणेश कुमार यांनी येत्या 48 तासांत राजीनामा द्यावा किंवा सरकारने तो घ्यावा अन्यथा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिला.

प्रमुख तीन मागण्या : 1) ज्ञाणेशकुमार यांच्या तात्काळ गुन्हेगारी खटला दाखल करण्यात यावा, तसचे त्यांना हे सर्व करण्याचे आदेश नेमके कोणाकडून मिळत होते.? याचा खुलासा जनतेसमोर झाला पाहिजे 2) आगामी सर्व निवडणुका तातडीने स्थगित करण्यात याव्यात, तसेच मतदार याद्यांमधील बदल (एसआयआर प्रक्रिया) रोखून जानेवारी 2025 ची मूळ मतदार यादी पुनरुज्जीवित करावी. या प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे आणि फाईल्स सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या ताब्यात घ्याव्यात, जेणेकरून पुरावे नष्ट किंवा बदलले जाणार नाहीत.

3) 2023 मध्ये झालेला आयुक्त निवडणूक, आयुक्ताच्या नियुक्तीचा कायदा रद्द करण्यात यावा. नागरी समाजातील प्रतिनिधींचा सहभाग असलेला आणि जनतेचा विश्वास निर्माण करेल असा नवीन कायदा अमलात आणावा.