मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञाणेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? कोल्हापूर खंडपीठात पहिली याचिका

कोल्हापूर : मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना आणि निवडणुक अयोगाच्या कारभाराला अव्हान देणारी याचिका कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

निवडणुक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरून देशात राजकीय वातावरण तापलेले असतानाचा आता मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेले काही महत्वाचे निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना थेट आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महत्वपूर्ण याचिका प्रथमेश गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजून प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह वकिलांचे पथक न्यायालयात बाजू मांडत आहे.

या याचिकेतील प्रमुख मुद्यांमध्ये1) निवडणुक आयोगाच्या दोन इतर आयुक्तांनी विविध निर्णय आणि प्रक्रियेबाबत तब्बल 14 वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.2) मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे अचानक वगळणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, इआरओ कार्यपद्धती आणि ईसीआयनेट प्रणालीशी संबंधित गंभीर प्रश्न या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

3) मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि इतर निवडणुक आयुक्त कायदा 2023 अंतर्गत निवडणुक आयेागाचे निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेणे बंधनकारक आहे. मात्र या कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता निर्णय एकतर्फी घेतले गेले का? असा थेट कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

या याचिकेद्वारे यसाचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे काही अत्यंत महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

ज्यामध्ये महाराष्ट्रात सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून ज्या मतदारांची नावे अनधिकृतपणे वगळण्यात आली आहेत, ती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत. मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयवाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली िएक स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन केली जावी.

कोल्हापूर खंडपीठात ही याचिका दाखल झाल्याने आता निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यापुढील अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत.यावर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.