तुकाराम मुंढे यांना हायकोर्टाकडून ‘ फ्री हँड’; मंत्र,आमदार, खासदारांच्या हॉटेल्सवर धाडी टाकण्याचे आदेश

तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार घेतल्यापासून या विभागानं अन्न आणि औषध भेसळीविरोधात जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईचं नागरिकांमधून स्वागत होत आहे. मुंबई हायकोर्टानं एफडीएची ही कारवाई एकतर्फी सुरू असल्याचं निरिक्षण नोंदवत यापुढे राजकीय नेते मंडळी, मंत्री आणि सरकारी मालकीच्या कॅन्टिन अन् हॉस्पिटल्सवरही कारवाई करावी असे थेट आदेशच दिले आहेत. मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलवर धाड टाकून तिथल्या अस्वच्छतेचे पुरावे ताब्यात घेऊन हॉटेल एफडीएकउूनसील करण्यात आलं होतं. या हॉटेल चालकांनरी मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊन एफडीएच्या या कारवाईबाबत दाद मागितली. याच सुनावणीवेळी हायकोर्टानं एफडीएला या सूचना दिल्या.

एफडीने नुकत्याच मुंबईतील पाच नामांकित क्लब कॅन्टिन्सचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. यामध्ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, एमआयजी क्लब वांद्रे पूर्व, आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना आणि विलिंगग्डन कॅथोलिक जिमखाना या अस्थापनांचा समावेश आहे. या कॅन्टिनमध्ये एफडीएनं केलेल्या कारवाईतील काही फोटो देखील सोशल मीडियात व्हायरल झाले होतेे. यामध्ये या कॅन्टिनमध्ये झुरळं, भाज्यांना बुरशी चढलेली, तसंच शिळ्या खराब झालेल्या भाज्या आणि अस्वच्छता दिसून आली होती. त्यामुळं या अस्थापनांचे परवाने तातडीने रद्द करण्यात आले होते. या अस्थापानांच्या व्यवस्थापनानं या कारवाईविरोधात हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती.

या याचिकेत सुनावणी करताना एफडीएला कोर्टाने झारपलं आणि म्हटलं की, याचिकाकर्त्यांच्या स्वयंपाकघरात केवळ एक- दोन झुरळं फिरताना आढळली म्हणून थेट परवाना निलंबीत करायचा? एक झुरळ परवा माझ्या डेस्कवर आढळलं होतं, म्हणून मी काम बंद करायचं का?असा उलट प्रश्न करत एफडीएचाव 3 जुलै रोजीचा आदेश रद्द करत यांचिकाकर्त्यांच्या पंचतारांकीत हॉटेलचा परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश एफडीएला दिले आणि अन्य आदेशांवर माहिती घेण्यासाठी सुनावणी 31 जुलै पर्यंत तहकूब केली होती.

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनानं आजवर किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स आणि रेस्तरांवर छापे टाकले. किती सरकारी कॅन्टिनवर कारवाई केली असा सवाल बुधवारी हायकोर्टाने उपस्थित केला. अशा कठोर कारवाया केवळ खासगी अस्थापनांवर नको, मंत्रालय, उच्च न्यायालयासह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी अस्थापनाही तातडीनं तपासणी करा, असे आदेशही कोर्टानेयावेळी दिले. या कारवाया करताना त्याचं छायाचित्रण करा, अन्यथा सर्वकाही स्वच्छ होते असा अहवाल सादर करावा अशाही सूचना कोर्टाने यावेळी दिल्या.

एफडीएकडून अन्नभेसळीविरोधात राज्यव्यापी मोहिम राबवली जात असली तरी ती कारवाई न्याय्य आणि योग्य प्रकियेचं पालन करणारी असावी, या हॉटेल्स, कॅन्टिन अन् रेस्टॉरंट सुधारणा करण्याच्य सूचना देऊनही जर त्याचं पालन केलं गेलं नाही तर तुम्ही परवाना निलंबित करू शकता.असंही न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं केली.