मध्यप्रदेशमध्ये शेतकरी आक्रमक; बॅरिकेड्स तोडले, बस रोखल्या ; पोलिसांची नाकेबंदी तोडून मुख्यमंत्री निवासस्थावर धडकण्याचा प्रयत्न

मध्य प्रदेशातील मूग उत्पादक शेतकर्‍यांनी सरकारी खरेदी न झाल्याच्या निषेधार्थ राजधानी भोपाळमध्ये मोठे आंदोलन छेडले आहे. मूग पिकाची 100 टक्के किमान आधारभूत किंमतीवर (एकएसपी) खरेदी करावी, खत वितरणातील अडचणी दूर कराव्यात आणि ई-टोकन व्यवस्था रद्द करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी नर्मदापूरम येथू पायी मोर्चा काढत भोपाळमध्ये दाखल झाले आहेत.

राजधानी भोपाळमध्ये धडकलेल्या मोर्चातील आंदोलनकर्ते शेतकरी आज आक्रमक झाले. पोलिसांनी लावलेल्या बॅरिगेट तोडून आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी उभ्या केलेल्या बससमोर उभे राहून ती पुढे जाण्यापासून रोखणार्‍या एसीपी मोनिका शुक्ला यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

मंगळवारी संध्याकाळपासून नर्मदापुरममधील सेठानी घाट येथून शेतकरी पायी भोपाळच्या दिशेने निघाले. राजधानीत पोहोचून मुख्यमंत्री निवासस्थानावर आंदेालन करण्याचा आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचा निर्धार होता. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. भोपाळमधील वीर सावरकर सेतूजवळ त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यावर बॅरिकेट्सह बस उभ्या केल्या होत्या. मात्र, आंदोलकांनी बॅरिकेट्स हटवून बस पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. काही शेतकरी बसवर चढले आणि सकरारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान याचवेळी शेतकर्‍यांची बस पुढे सरकत असताना एसीपी मोनिका शुक्ला थेट बससमोर जाऊन उभ्या राहिल्याचे पाहताच आंदोलकांनी बस पुढे न नेता ती जागेवरच थांबवली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून त्याची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.

आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी मूग पिकाची 100 टक्के किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी करावी, खत वितरणासाठी लागू असलेल्या ई- टोकन व्यवस्थेत सुधारणा करावी, शेतकर्‍यांना वेळेवरप आणि योग्य दरात खत उपलब्ध करून द्यावे आदी मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी नर्मदापुरम ते भोपाळ असा मोर्चा काढला. शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्य सरकारने त्यांच्या काही मागण्यांवरप सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच ई- टोकन व्यवस्था तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले. या अश्वासनानंतर शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.

शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने चर्चेसाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत कृषिमंत्री एदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर आणि राकेश सिंह यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सरकार कायम शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. जनतेला कोणताही त्रास होऊ नये, याचीही दोन्ही बाजूने काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसची सरकारवर टीका: शेतकरी आंदोलनावरून काँग्रेसने राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी हजारो शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी राजधानीत आले असताना सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार नसल्याचा अरोप केला. समिती स्थापन करून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मूग पिकाची शंभर टक्के सरकारी खरेदी, खत वितरण व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा आणि शेतकर्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केली.

लोकशाही व्यवस्थेत पदयात्रा करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून सरकारने अहंकाराऐवजी संवाद आणि संवेदनशीलतेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावेत, असेही सिंघार म्हाणाले. मध्य प्रदेश काँग्रेस शेतकर्‍यांच्यासर्व न्याय्य मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.