धर्माच्या आधारे आम्ही आरक्षण देणार नाही, कोणाला देऊ पण देणार नाही; गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडली भूमिका

नवी दिल्ली: देशात महिला आरक्षण आणि मतदार पुनर्रचना (131 वी घटनादुरुस्ती) विधेयकावर चर्चा असताना केंद्रीयमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं. तसेच लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदार पुनर्रचनेची गरजही व्यक्त केली लोकसभेच्या एका एका मतदारासंघात 49 लाख मतदार आहेत, म्हणून संविधानात परिसीमनाची/ पुनर्रचना तरतूद करण्यात आली आहे. जे परिसीमनाचा विरोध करतात ते एससी/एसटी जागा वाढवण्याचा विरोध करतात, असे म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदार पुनर्रचना संदर्भातील 131 वी घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होत सरकारची भूमिका मांडली. इडीया आघाडीचा विरोध अंमलबजावणीचा नाही, तर केवळ महिला आरक्षणाचाच विरोध आहे, असे म्हणत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. तसेच धर्माच्या आधारावर आम्ही आरक्षण देणार नाही, आणि भविष्यात कोणाला देऊ देणार नाही. असंही शाह यांनी परखडपणे सांगितले.

इंडीया आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी जर-तर चा आधार घेत लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आरक्षणाला विरोध केला आहे. हा विरोध अंमलबजावणीचा नाही, तर केवळ महिला आरक्षणाचाच विरोध आहे, असे म्हणत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. तसेच धर्माच्या आधारावर आम्ही आरक्षण देणार नाही, आणि भविष्यात कोणला देऊ पण देणार नाही असे असंही शाह यांनी परखड मत मांडले.

संविधानाने सर्व समावेशक आणि व्यवहार्य लोकशाही चौकट तयार करण्याची जबाबदारी सरकारला दिली आहे. संघराज्य रचना टिकवून ठेवणे, लोकसंख्येच्या आधारावर लोकांनी निवडून लोकसभेत येणे आणि राज्यांची शक्ती अबाधित राखणे हे परिसीमनाचे उद्दिष्ट आहे. तेलंगणाच्या मलकाजगिरीमध्ये 48 लाख मतदार आहेत. बेंगळुरू उत्तरमध्ये 29 लाख, बेंगळुरू दक्षिणमध्ये 29 लाख आणि गाझियाबादमध्ये 28 लाखांहून अधिक मतदार आहेत. जेथे 48 लाख मतदार आहेत, तेथील खासदार एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या अपेक्षा कशा पूर्ण करू शकतो का? असा सवाल अमित शाह यांनी विचारला. जर हे (विरोधक) मत देणार नाहीत, तर महिला आरक्षण विधेयक पडेल. मात्र, देशातील महिला हे पाहत आहे, असा टोलाही शाह यांनी विरोधकांना लगावला.

धर्माच्या आधारे आम्ही आरक्षण देणार नाही: विरोधक संविधानाच्या गप्पा-गोष्टी करतात, मला कुणीही संविधान वाचून सांगावं की, संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण द्यावं असं कुठं म्हटलय. घटनेतील एकाही आर्टीकलमध्ये तशी तरतूद नाही, म्हणून भाजप आणि आमचं सरकार हे धर्माच्या आधारे आरक्षण देणार नाही, आणि कोणाला देऊ पण देणार नाही, असं अमित शाह यांनी लोकसभेत ठणकावून सांगितलं. तुष्टीकरणासाठी काँग्रेसने मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली. पण, संविधानात कुठेही धर्माच्या अधारे आरक्षणाची तरतूद नाही. धर्माच्या आधारे आम्ही कुणालाही आरक्षण देणार नाहीच, पण भविष्यातही धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याची मागणी हाणून पाडू. असे म्हणत अमित शाह यांनी अप्रत्यक्षपणे मुस्लीम आरक्षणावर परखड भूमिका मांडली. तसेच, देशात ओबीसीविरोधी कुठला पक्ष असेल तो काँग्रेस पक्ष आहे. असंही अमित शाह म्हणाले.