प्रत्येक भारतीयांना मिळणार आता राष्ट्रीय ओळखपत्र

लोकसभेमध्ये, नागरिकत्व कायदा 1995 अंतर्गत, केंद्र सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकांची नोंदणी करणे आणि त्यांना राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद 2004 मध्ये केलेले दुरुस्ती अंतर्गत लागू होते आणि नगारिकत्व नोंदी व्यवस्थित आणि प्रमाणिक बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

खरं, तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार माला रॉय यांनी राष्ट्रीय ओळखपत्राच्या तपशीलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तेव्हा गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली. त्यांनी विचारले होते की, हे कार्ड भारतीय नगारिकत्वाचा स्वीकार्य पुरावा मानला जातो.

गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, ‘ नागकित्व कायदा 1995 जो 2004 मध्ये सुधारित करण्यात आला होता. तो केंद्र सरकारला प्रत्यके भारतीय नागरिकाची सक्तीने नोंदणी करण्याचा आणि त्यांना राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याचा अधिकार देतो. ही प्रक्रिया राष्ट्रीय ओळखपत्र नियमांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. ‘ही ओळखपत्रे फक्त अशा नागरिकांना दिली जाऊ शकतात. ज्यांची माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) किंवा भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीमध्ये समाविष्ट आहे.

आसाम हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे एनआरसी प्रक्रिया सुरू झाली. तथापि 2019 अद्यतनित करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एनपीआर हे एनआरसी च्या दिशेने पहिले पाऊल मानले जाते. हे प्रथम 2010 मध्ये संकलित करण्यात आले आणि 2011 च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्यात ( घरांची यादी आणि गृहनिर्माण वेळापत्रक) डेटा देखील गाळा करण्यात आला. एनपीआर डेटाबेस शेवटचा 2015 -16 मध्ये अपडेट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 119 कोटी रहिवाशांची माहिती आहे.

दरम्याने, 2019-20 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि एनआरसी विरोधात देशभरात झालेल्या निदर्शनांमध्ये 83 लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, सरकारने संसदेत निवेदन दिले होते की, राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी तयार करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्ण झालेला नाही. यासोबत, हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारतीय जनता पक्षाने ( भाजप) 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातून एनआरसीचे संकलन काढून टाकले आहे, तर 2019 च्या जाहिरनाम्यातील पक्षाच्या प्रमुख आश्वानापैकी हा मुद्दा होता.