मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्वाचे निर्णय; ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापनेला मंजूरी!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य सरकारच्या बॅबिनेट बैठकीत आज महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत पार पडली. आशाताईच्या नावाने संगीत अकॅडमीसह पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा, मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाच्या स्थापनेसह आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने मुंबईत ‘अशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करणार आहे. राज्य सरकारकडे वांद्रे- अंधेरी दरम्यान हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याची अशा भोसले यांनी मागणी केली होती. आता, आशा भोसले यांच्या नावाने स्मारक करायचं का? असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना आशाताईंनी दिलेला प्रस्तावच आपण पुढे नेऊ असे सांगितले. त्यामुळे आता वांद्रे- अंधेरी दरम्यान आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमी उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित झालंं आहे. यांसदर्भात जागा शोधण्यासाठी म्हाडाला आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मृत्यूनंतर राज्य सरकारने अशाताईंची मागणी मंजूर केल्याचं दिसून येतं आहे.

त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार, विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरुन कृती आराखडा, एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार्‍या विविध सेवांगतर्गत संवर्गांची संख्या 53 वरुन 153, संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार,भरती पक्रिया सुलभ होणार, युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार (सामान्या प्रशासन विभाग)

कुळगांव- बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार, चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत कण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग)

मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार, विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग), नाबार्डच्या ग्रामीय पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार, त्यासाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विाकस व मत्स्यव्यवसाय विभाग), राज्यातील वैद्यकिय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार, सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी कडून 3 हजार 708 कोटींची वित्तीस सहाय्य उपलब्ध होणार(वैद्यकिय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभाग),

नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्ह्याचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या 27 आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन 150 अशा एकूण 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विाकसाच्या योजना राबविणार (नियोज विभाग) , वैद्यकिय व्यवसायिकांचे नियमन करणार्‍या महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार, उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने होणार (वैद्यकिय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग) असे निर्णय सोमवारी (दि.13) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.