ममता बॅनर्जीचा राजीनामा देण्यास नकार; भाजप सत्ता कशी स्थापन करणार?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचवा मोठा विजय झाला आणि टीएमसीचा दारुण पराभव झाला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या विजयावर शंका उपस्थित करत केंद्रीय संस्थांसह न्यायव्यस्थेच्या मदतीने 100 जागा पळवल्याचा आरोप केला आहे. ‘ आम्ही निवडणुक हरलेलो नाही, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही. आम्ही विधानसभा निवडणुका नैतिकदृष्ट्या जिंकल्या आहेत. मी लोकभवनात जाऊन राजीनामा देणार नाही असं म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. पराभूत पक्षाच्या नेत्याने राजीनामा दिला नाही, तर सरकार स्थापन होणार का? असा प्रश्न सध्या चर्चीला जात आहे.

ममता बॅनर्जीचा दावा काहीही असो, नियमानुसार निवडणुक हरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा न दिल्यास, पुढील परिस्थिती संविधानावर आणि विधानसभेतील बहुमतावर अवलंबून असते. देशात अशी व्यवस्था आहे की, केवळ निवडणुक हरल्याने सरकार पडते असे नाही जर सरकारने आपले बहुमत गमावले तरी देखील सरकार कोसळले जाते. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या जागांची संख्या दर्शवते की त्यांच्याकडे बहुमत आहे.

कलम 164 नुसार हे स्पष्ट होते की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. जर मुख्यमंत्री निवडणूक हरले किंवा त्यांच्या पक्षाने सभागृहात बहुमत गमावले आणि तरीही त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर त्यांना पदावरून दूर करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहेत. राज्यपाल अधिकृत आदेश काढून सध्याचे सरकार तत्काळ प्रभावाने बरखास्त करू शकतात.

कायद्यानुसार, जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात, याठिकाणी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अविश्वास ठराव मांडला जातो. निवडणुकीच्या निकालांवरून हे स्पष्ट झोल आहे की भाजपला 207 जागा मिळाल्या आहेत आणि टीएमसीला केवळ 80,त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करणे अशक्य होईल. एकदा अविश्वास ठराव मंजूर झाला की, मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग पडते.

शिवाय जर मुख्यमंत्री पराभव होऊनही पदावर कायम राहिले आणि राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर ते घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश मानले जाते. अशा गंभीर परिस्थितीत, राज्यपाल केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, राज्याचे संपूर्ण नियंतण थेट केंद्र आणि राज्यपालांच्या हातात येते आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात.

ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी भाजप आणि निवडणुक अयोगावार जोरदार आरांपाची सरबत्ती केली.त्या म्हणाल्या भाजपने निवडणुक अयोगासोबत संगनमत केले. आम्ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणेविरुद्ध लढलो. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी निवडणकीत हस्तक्षेप केला. त्यांनी एसआयआरमधून 90 लाख नावे काढून टाकली. जेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो, तेव्हा 32 लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली, मी माझ्या आयुष्यात अशी निवडणुक कधीही पाहिली नाही. असे म्हणत त्यांनी निवडणुक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहावर जोरदार निशाणा साधल.

ममता बॅनर्जी पुढे बोलताना म्हणाल्या की, आमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यांचा छळ केला जात आहे. भाजप गुंडांचा वापर करून अत्याचार आणि हिंससाचार करत आहे. मतमोजणी केंद्रावर भाजपने आपल्याला धक्काबुक्की केल्याचा अरोपही त्यांनी केला. जर एका महिला उमेदवारासोबत असे होऊ शकते तर इतर टीएमसी उमेदवारांसोबत काय झाले असेल असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.