मराठा आरक्षण: काही जण राजकीय दृष्टीकोणातून मोर्चे काढीत असेल तर ते चुकीचे- मुख्यमंत्री फडणवीस

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेला जीआरमुळे कोणावरही अन्याय करणारा नाही. कोणत्याही समाजाचं नुकसान करणारा नाही. पण काही जण राजकीय दृष्टीकोणातून मोर्चे काढत असतील तर हे योग्य नाही असा सल्ला देत मुख्यमंत्र्यांनी जीआरला विरोध करणार्‍या नेत्यांचे कान टोचले आहेत.

मुंबई: मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. यातील एक आणि प्रमुख म्हणजे हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून कुणबी प्रमाणपत्र वाट करण्यासाठी शासन निर्णय. त्यानुसार सरकारने जीआर काढत मागणीची अंमलबजावणीही सुरू केली.

मात्र, हा जीआर संभ्रमित करणारा असल्याचा आरोप करत यावर आक्षेप घेतला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी पसरली आहे.जीआरमध्ये उल्लेख केला आहे की, मराठा समाजातील ज्याला कोणाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं आहे. त्यांना त्यांच्या गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील कुणाकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास अर्जदाराला ते प्रमाणपत्र मिळेल.

मराठा आंदोलकांनी सरकारने जीआर काढताच जल्लोष केला. आपल्या लढ्याला यश मिळाले आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, अशा विचारात मराठे आहेत. मात्र, सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी संघटना, नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचे ओबीसींच्या बड्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. छगन भुजबळांनी जीआरविरोधात कोर्टात जाण्याची भाषा केली आहे. तर विजय वडेट्टीवार, लक्ष्मण हाके यांनीही या जीआरविरोधात लढा उभारण्याचे ठरवले आहे. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या जीआर बाबत स्पष्टीकरण देत एकप्रकारे ओबीसी नेत्यांचे कान टोचले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने कुणबी आरक्षणासंदर्भात जारी केलेल्या जीआरमुळे कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही. ज्यांच्याकडे आवश्यक पुरावे आहेत, त्यानांच आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी यापूर्वीही अनेकदार जीआरचा अभ्यास केला आहे यापुढेही केला पाहिजे, मी स्वत: सातत्याने त्यांच्याशी संवाद साधत आहे.

फडणवीस यांनी असेही नमूद केले की, राज्य सरकार ओबीसी समाजाशी प्रमाणिक आहे. आणि त्यांच्या हक्कांवर कुणी गदा आणणार नाही. परंतु काही नेते राजकीय दृष्टीकोनातून मोर्चे काढत असतील, तर हे चुकीचे आहे. सरकारचा उद्देश सर्वांना न्याय मिळावा हा असून कोणत्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही असही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.