महाराष्ट्र हादरला: सकरारच्या कर्जमाफी योजनेआधीच लातूरमधील चार शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले

लातूर : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ‘ पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ जाहीर केली असली तरी, दुसरीकडे राज्यातील शेतकर्‍यांची बिकट परिस्थिती कायम असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. योजना लागू होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यात अवघ्या सात दिवसांत चार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे.

निलंगा तालुक्यातील केवळ दहा किलोमिटरच्या परिघात घडलेल्या या चार घटनांनी प्रशासनासह ग्रामीण भागत मोठी खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या चारही शेतकर्‍यांनी मृत्यूपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठ्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा, आर्थिक विवंचना आणि सावकरांच्या तगाद्यामुळे जीवन संपवत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.

यातील मधुकर तुकाराम पाटणकर या अल्पभूधारक शेतकर्‍याने बँक आणि खासगी सावकरांकडून कर्ज घेतले होते. मात्र कर्जफेड अशक्य होत चालल्याने त्यांनी घरातील पंख्याला गळफास घेत आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांनी स्पष्ट लिहिले की“ कर्जाचा ताण वाढला आहे , पेरणीसाठी बी-बियाणे घेण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे हे पाऊल उचलत आहे.”

याच तालुक्यातील पंडित पवार यांनी शेतातील झाडाला गळफास घेत जीवन संपवले. तर गुणवंत माने यांनी आर्थिक विवंचनेला कंटाळून स्वत:च्या शेतात आत्महत्या केली. सोनखेड गावातील युवा शेतकरी मारुती सोळुंके यानेदेखील कर्जबाजारीपणामुळे राहत्या घरी गळफास घेत आयुष्य संपवले.

एकीकडे राज्य सरकारकडून कर्जमाफी योजनेची घोषणा होत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात लाभार्थी यादी, अटी-शर्ती आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच पावसाने दिलेली ओढ, वाढती महागाई आणि पेरणीसाठी पैशांची टंचाई यामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे.

सध्या राज्यभर आषाढी वारीची तयारी सुरू असताना, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर सरकारची गती मात्र संथ असल्याची टीका होत आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात उशिरा होत असल्याने कर्जबाजारी शेतकर्‍यांची कोंडी वाढत असून, त्यातूनच अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे कृषी क्षेतातील जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, अवघ्या एका आठवड्यात चार शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळल्याने आता राज्यातील शेती संकट पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. त्यामुळे सरकारसमोर शेतकरी प्रश्न तीव्रतेने उभा राहिला आहे.