महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर बंदी! विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर

नागपूर: महाराष्ट्रात भीक मागण्यास आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महत्वाचे विधेयक आज विधान परिषदेत गोंळाच्या स्थितीत मंजूर करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजादरम्यान अनेक सदस्यांनी या विधेयकाबाबत असमाधान व्यक्त केले. तरीही चर्चेच्या गोंधळातच हे विधेयक मंजूर झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे. राज्यभरात भीक मागण्यावर प्रतिबंध आणण्याच्या या कायद्याने पुढील काही दिवसांत मोठी चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.

नागपूर येथील अधिवेशनात मंत्री अदिती तटकरे यांनी हे विधेयक मांडले. मात्र, अनेक सदस्यांनी विधेयकातील शब्दप्रयोग, त्याचा उद्देश, आणि स्पष्टीकरणात असलेले विसंगतीचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यामुळे या विधेयकाच्या मंजुरीची पद्धत आणि त्यावर झालेल्या मर्यादित चर्चेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

विधान परिषदेत हे विधेयक मांडल्यानंतर लगेचच वातावरण तापले. शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी आणि तालिका सभापती निलम गोर्‍हे यांनी विधेयकाबाबत थेट नाराजी दर्शवली. विशेषत: विधेयकाच्या शीर्षकात बदल करण्याची गरज असल्याची चर्चा झाली. त्याचबरोबर ‘महारोगी’ हा शब्द शैलीतून वगळण्यात आला असला, तरी विधेयकाच्या शीर्षकात आणि मजकुरात असलेल्या ताळमेळाच्या अभावाकडे एकनाथ खडसेंनी लक्ष वेधले. गार्‍हे यांनी तर विधेयकाबाबत देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित विभागाकडून अधिक स्पष्ट आणि सुसंगत माहिती देण्याची मागणी केली. इतक्या आक्षेपानंतरही चर्चेला आवश्यक वेळ न देता विधेयक तत्काळ मंजूर करण्यात आल्याने सदस्य अधिकच नाराज झाले.

दरम्यान सदस्य असमाधानी असतानाही अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आता पुढील दिशा दाखवण्यासाठी सभापतींच्या दालनात शनिवारी महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विधेयकातील विसंगती, सदस्यांच्या सूचना आणि पुढील प्रक्रिया यावर चर्चा होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित बाबींचा पुनर्विचार करण्याी भूमिकाही काही सदस्यांनी मांडली.

राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे बंदी आणण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हा कायदा गरजेचा असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र, या कायद्यामुळे भिकार्‍यांचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि पर्यायी सहाय्य यांविषयी अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महारष्ट्रात भीक मागण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय हा सामाजिक दृष्ट्या महत्वाचा ठरू शकतो, पण त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावी होणार आणि कितपत संवेदनशीलतेने केली जाणार, हे येणारे दिवस ठरवतील. विधेयक गोंधळात मंजूर झाल्याने पुढील प्रक्रिया,दुरुस्ती आणि अंमलबजावणीतील अडचणींबाबत आता सर्वांचे लक्ष शनिवारी होणार्‍या बैठकीकडे आहे.