राज्यात प्रशासकीय फेरबदल, 12 आयएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या; माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लांवर नवी जबाबदारी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय फेरबदलात 12 आयएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या आहेत. सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील माजी पोलिस महासंचलक रश्मी शुक्ला यांना नवीन भूमिका देण्यात आली आहे. त्यांची लोकायुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, ओ.पी. गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांचीही लोकायुक्त सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आणि अनिल परब यांच्यात झालेल्या एमा महत्वाच्या बैठकीत या तीन नावांना मंजुरी देण्यात आली.

ओ.पी.गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांचीही लोकायुक्त सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी आणि बीएमसी यांसारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये महत्वाच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) जारी केलेल्या बदली आदेशानुसार, नगरविकास, उद्योग, आरोग्य, वन आणि जिल्हा प्रशासन विभागांतील अधिकार्‍यांना नवीन जबाबदार्‍या सोपवण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकायुक्त संस्थेची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्या जनआंदोलनानंतर 2024 साली राज्य लोकायुक्त हे पद निर्माण करण्यात आले. संस्थेच्या इतर सदस्यांच्या आणि संबंधित पदांच्या नियुक्तीस विलंब झाल्यामुळे त्याचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकले नाही.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी. वेलरासू यांची महसूल आणि वन विभागात सचिव (वन) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. सरकारने आयएएस अधिकारी अश्विनी जोशी यांची एमएमआरडीए, दिपेंद्र सिंह कुशवाह यांची एमआयडीसी, अश्विनी मुदगल यांची सिडको, कादंबरी काळकवडे यांची उद्योग संचालनालय आणि संजय काटकर यांची राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) सारख्या प्रमुख संस्थामध्ये बदली केली आहे.

यासोबतच झेनिथ चंद्र डोंथुला आणि अनय नवंदर यांची अनुक्रमे गोंदिया आणि अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर बी. सरवणन आणि लघिमा तिवारी यांना अनुक्रमे किनवट (नांदेड) आणि तळोडा (नंदुरबार) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्ती दिली आहे.