राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालाचालींना वेग; सात सदस्यीय समिती गठीत - मुख्यमंत्री

उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचे दिसून येत आहे, त्या संदर्भा हालचाली सुरू झाल्या. असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अधिवेशनात याबाबत महिती दिली होती. समतान नागरी कायद्यासंदर्भात 7 जणांची समिती नेमण्यात येत असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून सात जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा घोषणा केली, ही समिती येत्या सहा महिन्यात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसूदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांत करण्यासाठीचे सोपस्कार पार पडतील.

2026 ख्शस अर्थसंकल्प अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भात आणि अंमलबजावणीसाठी समिती घोषीत केली जाईल. अशी घोशणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार, समान नागरी कायाद्यासाठी सर्वाच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची कमिटी तयार करण्यात येत आहे. अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.

यामध्ये रजंना देसाई - अध्यक्ष (माजी न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण सदस्य-(माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई), माजी न्यायमूर्ती ए.जी. बेहेरे सदस्य - (माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई), डी. के. जैन सदस्य- माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, वीरेंद्र सराफ सदस्य - माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य, रमेश पतंगे सदस्य- माजी पद्मभूषण , डॉ. सुवर्णा रावळ सदस्य - सामाजिक कार्यकर्ता यांचा समावेश आहे. समान नागकि कायद्यासाठी या सात जणांची समिती तयार करण्यात आली असून डिसेंबरच्या अधिवेशनात याबाबतचा अहवाल तयार केला जाईल आणि दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात येईत असेही अशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरीकायदा लागू: उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीयांनी याबाबत घोषणा केली, समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले. गतवर्षी 7 फेब्रूवारी रोजीर उत्तराखंड विभानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी यसाविषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला. आता, महाराष्ट्रातही हा कायदा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लागू करण्यात येत आहे.