राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी समितीचा विस्तार, नव्याने चार सदस्यांचा समावेश ; कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी अहवाल मागवले, प्रक्रियेला गती

मुंबई : शेती उत्दानाच्या घटीमुळे कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या हतबल शेतकर्‍यांचा कर्जाचा बोजा उतरवण्यासाठी कर्जमाफीच्या अणुषंगाने महायुती सरकारने अल्प आणि दिर्घकालीन उपाय योजना सूचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रविण परदेशी समितीचा विस्तार करण्यात आला आहे. समितीमध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव,कृषी आयुक्त आणि महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचाल यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील कृषी क्षेत्रासह शेतकर्‍यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकर्‍यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दिर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत सरकारला शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 ऑक्टोबर रोजी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती.

समितील आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा होता. समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व पणन विभागाचे सचिवांचा समावेश आहे. त्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबईचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा संचालक, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचा समावेश आहे. आता नव्याने चार जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या बाबतचा शासन आदेश शुक्रवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीसाठी समितीने बँकांकडून अल्प, दिर्घकालीन थकीत कर्जाचे अहवाल मागवले आहेत. महायुती सकराने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, बाजारपेठेतील सुधारणा तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी या सर्व बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे. अल्पकालीन आणि दिर्घकालीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणे हा समितीचा प्रमुख उद्देश आहे. या समितीच्या अहवालाकडे राज्यातील शेतकरी, राजकीय पक्ष आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे. समितीच्या शिफारसीनंतरच राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार आहे.