लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठास केंद्र सरकारची मंजुरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची माहिती

नवी दिल्ली : लडाखमधील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जम्मू- काश्मिर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ लडाखमध्ये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरूवारी याबाबत माहिती दिली.

लडाख हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम आणि आव्हानात्मक प्रदेश असल्यामुळे तेथील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी मोठा प्रवास करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर पोस्ट करत या निर्णयाची माहिती दिली. लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांशी संबंधित सेवा मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. सध्या लडाखमधील नागरिकांना उच्च न्यायालयीन प्रकरणांसाठी तुलनेने लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रवासाचे अतिरिक्त कष्ट सहन करावे लागतात. नव्या खंडपीठामुळे या अडचणी मोठीया प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

लडाखचा भौगोलिक प्रदेश मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. अनेक भागांमध्ये वाहतूक आणि दळवळणाच्या सुविधा इतर प्रेदशांच्या तुलनेत आव्हानात्मक आहेत. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयीन कामासाठी दूरवर प्रवास करणे नागरिकांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ उपलब्ध झाल्यास स्थानिक नागरिकांना कायदेशीर उपायांसाठी अधिक सहज आणि जलद प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या अधिक जवळ जाणार असून लडाखमधील लोकांना उच्च न्यायालयाशी संबंधित सेवांसाठी दीर्घ प्रवास करण्याची गरज कमी होणार आहे.

केंद्र सरकार लडाखच्या सर्वांगिण विकासासाठी आणि तेथील नागरिकांना घटनात्मक संरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. लडाखच्या विकासामध्ये केवळ पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक विकासच नव्हे, तर नागरिकांना न्याय, प्रशासन आणि मूलभूत सरकारी सेवांचा सहज प्रवेश मिळणेही महत्वाचे आहे. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय या दृष्टीने महत्वाचा मानला जात आहे.

लडाखला 2019 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. जम्मू काश्मिरच्या तत्कालीन राज्याची पुनर्रचना करून जम्मू- काश्मिर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. या प्रशासकीय पुनर्रचनेनंतर लडाखसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय आणि संस्थात्मक व्यवस्था विकसित करण्यावर केंद्र सरकारकडून भर दिला जात आहे. आता लडाखमध्ये जम्मू- काश्मिर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे तेथील नागरिकांना न्यायालयीन सेवांचा अधिक सहज प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुर्गम आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भागातील नागरिकांसाठी हा निर्णय न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.