वन विभागाचे दोन अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अटक अरोपीमध्ये एका महिलेचाही समाववेश; 50 हजारांची मागितली होती लाच

सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी होताना काही दिसून येत नाही, सर्वसामान्य नागरिकांना आजही आपल्या हक्काच्या कामासाठी लाल फितीत अडकलेल्या कागदपत्रांसाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळेच, गेल्या काही महिन्यांत लाच लुचपत विभागने धाडी टाकून अनेक अधिकार्‍यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. आता, पुन्हा एकदा ठाणे जिल्ह्यात एसीबीने कारवाई करत दोघांना अटक केली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी 50 हजार रुपयांची लाच मागणार्‍या वनवाल आणि वनसंरक्षकास लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. विलास सानप आणि रेखा गायकवाड अशी लाचखोर दोघांची नावे आहेत. दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात परभणी जिल्ह्यात दोन लाचखोर सरकारी अधिकार्‍यांना अटक करण्यात आली होती.

तक्रारदाराने नवीन पेट्रोलपंप उघडायचा असल्याने वनविभागाकडे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. त्यावेळी, ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी विलास सानव यांनी 50 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. मात्र, लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने लाच लुचपत प्रतिबंधक ठाणे विभागाकडे तक्रार केली होती. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीनंतर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. तक्रारदार आणि आरोपींमध्ये चर्चेअंती 25 हजारांच्या लाचेची रक्कम ठरवण्यात आली, बुधवारी लाच देण्यासाठी तक्रारदार वन परिक्षेत्रीय अधिकारी वन परिमंडळ अधिकारी येथे गेले असता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी देखील सापळा रचून होते. त्यामुळे वन विभागातील अधिकारी विलास सान आणि रेखा गायकवाड यांना लाच धेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग अधिक तपास करत असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, लोकभिमुख प्रशासन निर्माण करायचं असेल तर, अधिकार्‍यांनी लोकाभिमुख वागणं महत्वाचं आहे. प्रशासकीय इमारत झाली पण, टेबलाच्या खालून जर कोणी पैसे घेणार असेल तर तहसीलदार आणि एसडीएमच्या प्रत्येक कॅबीनला सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा आणि ते कलेक्टरच्या चेंबरला सर्विलेन्सनं जोडा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. लोेकाभिमुख प्रशासन केवळ भाषणांनी नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून दिसले पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दात सांगत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकार्‍यांना खडेबोल सुनावले. गेल्याच आठवड्यात भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथे 22 कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमरातीच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते.