शेतकर्‍यांना कर्जमाफी बाबात मुख्यमंत्र्यांची विधिमंडळात मोठी घोषणा!

नागपूर: राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत थेेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवसी यांनी विधानसभेत दिली. हिवाळी अधिवेशनाच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना मुख्यमंत्री बोलत होते. आतापर्यंत सुमारे 15 हजार 7 कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ तब्बल 92 लाख शेतकर्‍यांना झाला आहे. याशिवाय अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 27 हजार विहिरींसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकाने यापूर्वी 32 हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, 2 हजार कोटी रुपये नरेगा अंतगृत कामांसाठी आणि उर्वरित रक्कम थेट शेतकर्‍यांना मदत म्हणून देण्यात येणार होती. या योजनेत तीन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

पशुपालकांसाठीही सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, पशुधनहानी झालेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. नरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात विविध कामे सुरू असून, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहीरी पुन्हा कार्यान्वीत करण्यासाठी प्रति विहिर 30 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 27 हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढले होते. पहिला जीआर सुमारे 10 हजार 516 कोटी रुपयांचा, तर दुसरा 9 हजार 611 कोटी रुपयांचा होता. यापैकी मोठा हिस्सा थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आला असून, आतापर्यंत 15 हजार 7 कोटी रुपये वितरित झाले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दहा हजार रुपयांची मतद प्रत्यक्षात मिळाली नाही, असा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात 91 ते 92 लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफी करणार पण...

कर्जमाफीच्या मुद्यावर बोलताना मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. कर्जमाफीच करणार पण त्याचा फायदा शेतकर्‍यांनाच झाला पाहिजे, बँकांना नाही. 2017 आणि 2020 मध्ये कर्जमाफी देऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करत असल्याने दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. यासाठी समिती काम करत असून, 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीसंदर्भातील पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.