संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढ्याला वेग, कायदेशीर पेच निर्माण! आरोपी पक्षाचा ‘ अन् रिलाईड डॉक्युमेंट’ अर्ज बीडच्या वशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला

बीड: बीडमधील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडवणार्‍या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढाईला आता कमालीचा वेग आला आहे. बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. आरोपींच्या वकिलांनी तपासाशी संबंधित ‘अन् रिलाईड डाक्यूमेंट’ (तपासादरम्यान गोळा केलेली पण दोषारोपपत्रात समाविष्ट न केलेली कागदपत्रे) मगाण्यासाठी केलेले अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या खटल्याची पुढील महत्वपूर्ण सुनावणी आता 22 जुलै रोजी पार पडणार आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली , सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला. सहाय्यक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज कामकाजात प्रामुख्याने आरोपींच्या आर्जांवर सुनावणी झाली कोर्टाने आरोपींचा कगदपत्रे मिळवण्याचा मुख्य अर्ज नामंजूर केला आहे. इतर दोन अर्जांवर सरकारी पक्षाला काही विशेष सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांवर सरकारी पक्षाच्या वतीने पुढील सुनावणीच्या तारखेला म्हणजेच 22 जुलै रोजी कोर्टात लेखी उत्तर सादर केले जाणार आहे.

कायदेशीर पेच: या खटल्यातील सर्वात महत्वाचा पेच निशाणी क्रमांक 211.212 आणि 213 या अर्जांवरुन निर्माण झाला आहे. या तिन्ही निशाणी क्रमांकाच्या संदर्भात कायद्यानुसार एकत्र दोषारोपपत्र दाखल करता येत नाही, असा दावा आरोपी पक्षाच्या वकिलांनी कोर्टात केला होता. या दाव्याला सरकारी वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेत कोर्टात सरकाची बाजू मांडली आणि कायदेशीर युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, आता आरोपी पक्षाने यावर आपले प्रतिउत्तर देण्यासाठी कोर्टाकडे अधिक वेळ मागून घेतला आहे. कोर्टाने आरेापींची ही मागणी मान्य करत या मुद्यावरील अंतिम युक्तिवादासाठी 22 जुलै ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे.

पुढील तारखीकडे लक्ष : सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या या गंभीर गुन्ह्यामुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता हा खटला अंतिम टप्प्याकडे सरकत असताना, 22 जुलै रेाजी होणारा दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. या दिवशी कोर्ट एकत्र चार्जशीटच्या मुद्यावर काय निकाल देणार आणि सरकारी पक्ष आपल्या लेखी उत्तरात कोणते नवीन पुरावे सादर करणार, याकडे कायदेतज्ज्ञ आणि देशमुख यांच्या समर्थकांचे लक्ष लागले आहे.