सरकारचा मोठा निर्णय: मुबई होणार झोपडपट्टीमुक्त, लाखो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा

नागपूर : मुंबईतील झोपडपट्टी पनुर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणार्‍या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 17 ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘ एसआरए अभय योजने’ ला डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटार्‍यासाठी ‘एपेक्स ग्रव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समोवश आह. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीससाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाड आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचार्‍यांनी बांधलेल्या घरांकरिता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 50 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर(दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅप्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या 17 प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या संदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील 50 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी मान्यता दिली असून 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.

दरम्यान हे प्रकल्प रखडू नये आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘ जॉइंट व्हेंचर’ तत्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असल्याचंही शिंदे म्हणाले. प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल.

मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नगारिकांसाठी ‘एसआरए’अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘ अंतिम परिशिष्ट-2’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत ) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती.

यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या धरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी ‘ अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना 3 वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

झोपपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘ एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ ची संख्या वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा शिंदे यांनी केली. सद्यस्थितीत 2103 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे म्हणाले. मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांची जी घरं बांधलेली आहेत. त्याकरिता नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची घोषणा देखील शिंदे यांनी यावेळी केली.