सरकारी कार्यालयांमध्ये आता पेन ड्राइव्ह वापरण्यावर बंदी!

सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकाने एक आदेश जारी करून स्पष्ट केले आहे की, आता राज्यातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये अधिकृत संगणक आणि लॅपटॉपवर पेन ड्राइव्ह वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. ही बंदी जम्मू आणि श्रीनगरमधील नागरी सचिवालयापासून ते सर्व जिल्ह्यांच्या उपायुक्त कार्यालयांपर्यंत लागू होईल. प्रत्यक्षात, सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश सायबर गुन्हेगारांपासून सरकारी डेटाचे संरक्षण करणे आणि डिजिटल प्रणाली अधिक सुरक्षित करणे आहे.

जम्मू आणि काश्मीर सरकारची सायबर सुरक्षा

आदेशात असे म्हटले आहे की, डेटा चोरी मालवेअर संसर्ग आणि अनाधिकृत प्रवेश यासारख्या घटना पेन ड्राइव्हद्वारे अनेकदा घडतात. हा धोका लक्षात घेता, सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आतापासून पेन ड्राइव्हचा वापर फक्त अशा प्रकरणांमध्येच केला जाईल, जिथे त्याची खरोखर गरज असेल.

दरम्यान, जर कोणत्याही विभागात पेन ड्राइव्हचा वापर खूप महत्वाचा असेल, तर नियंत्रित श्वेतसूची अंतर्गत प्रत्येक विभज्ञगात फक्त 2-3 पेन ड्राइव्ह वापरता येतील. जर कोणत्याही सरकारी विभागाला कामासाठी पेन ड्राइव्हची आवश्यकता असेल, तर त्या विभागाच्या प्रमुखांना प्रथम औपचारिक लेखी विनंती करावी लागेल. ही विनंती राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या राज्य माहिती अधिकारी यांना पाठवली जाईल. एसआयओकडून मंजुरी मिळाल्यावर, तो पेन ड्राइव्ह संबंधित एनआयसी कार्यालयात सादर करावा लागेल. तेथे त्या पेन ड्राइव्हचे ऑडिट, सेटिंग्ज बदलणे, नियंत्रण आणि मालकी नोंदणीची नोंद केली जाईल. त्यानंतरच तो पेन ड्राइव्ह वापरता येईल.

सरकाने सर्व विभागांना पेन ड्राइव्हला पर्याय म्हणून प्लॅटफॉर्म स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा क्लाउड- आधारित, सुरक्षित मल्टी-टेनंट प्लॅटफॉर्म आहे, जो प्रत्येक सरकारी अधिकार्‍याला 50 जीबी पर्यंत सुरक्षित स्टोरेज प्रदान करतो. याद्वारे वेगवेगळ्या उपकरणांवर फायली सहजपणे सिंक केल्या जाऊ शकतात.

या आदेशामध्ये असेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅप वीट्रान्सफर किंवा इतर असुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर संवेदनशील आणि गोपनीय कागदपत्रे शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे. यामध्ये आयसीटी अर्किटेक्चर डायग्राम, सिस्टम कॉन्फिगरेशन, भेद्यता अहवाल आणि सुरक्षा ऑडिट अहवाल यासारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्याऐवजी, विभागांना पेनड्राइव्ह, ई-ऑफिस आणि सरकारी ईमेल वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारने असा इशारा दिला आहे की, या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. सरकारची डिजिटल इकोसिस्टम सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संवेदनशील डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल अनिवार्य असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाचा हा निर्णय केवळ सायबर सुरक्षा मजबूत करणार नाही तर संवेदनशील माहितीचा गैरवापर रोखण्यातही महत्वाची भूमिका बजावेल. सरकारने सर्व विभागांना या आदेशाचे पालन करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.