सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने लाखांवर शिक्षकांची झोप उडाली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानं राज्यभरातील प्राथमिक, खासगी, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिकच्या शिक्षकांची झोप उडवली आहे. ज्यांची पाच वर्षापेक्षा जास्त सेवा शिल्लक आहे, त्यांना आता आपली शिक्षकांची नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 2019 मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर 1 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायालयानं महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यात न्यायालयानं 3 सप्टेंबर 2001 ते 29 जुलै 2011 पर्यंत सेवेत आलेल्या शिक्षकांना टीईटी (शिक्षक पात्र परीक्षा) बंधनकारक नसणार असल्याचं नमूद केलं आहे.

मात्र, ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक शिल्लक राहिली असेल, तर त्यांना ही परीक्षा पास करावीच लागणार आहे. 29 जुलै 2011 नंतर जे शिक्षक या पदावर रुजू झाले आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र ही टीईटी उत्तीर्ण होण बंधनकारक असणार आहे. ज्यांच्याकडे टीईटी पासचं सर्टिफिकेट नसेल त्यांना शिक्षकाची नोकरी गमवावी लागणार आहे.

याबाबत महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचं आपल्या निकालात संबंधित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाची मुदत असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. राज्यभरात टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक असलेल्या शिक्षकांची संख्या लाखाहून अधिक आहे. आता या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करावीच लागणार आहे. अन्यथा, नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या शिक्षकांनी दोन वर्षात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही, तर त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ती लाभ) मिळातील, अन्य कोणताही अधिकार शिल्लक राहणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने शिक्षकांच्या टीईटी उत्तीर्णतेसंबंधीचा निकाल दिला. तामिळणाडू आणि महाराष्ट्रात शिक्षक भरतीसाठी टीईटी बंधनकारक करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.