स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं; धाकधुक वाढली!

नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्यादृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी याप्रकरणात वेळ आणीखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे. सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे.

आज सुनावणीत काय घडलं

याचिकाकर्ता- बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थि मध्ये ओबीसीला आरक्षण नव्हतं.. तेव्हाचा कायदा म्हणजे खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र..ज्यामध्ये आरक्षणच नव्हतं.

तुषार मेहता(सॉलिसिटर जनरल)- कार्टाला ठरवू दे

तुषार मेहता: आही सद् हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याच प्रयत्न केला, आम्ही अजून माहिती घेतो आहे. पण एक दिवस नंतर सुनावणीला ठेवला येईल का?..नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका आहेत. 2 डिसेंबर 246 परिषद, 42 नगर पंचायत निवडणुका आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि महानगरपालिका बाकी आहेत.

इंदिरा जयसिंग( याचिकाकर्ता)- आधीच निवडणुका जाहीर आहेत. अर्ज भरून झाले आहेत. 40 टक्के नगरपरिषदेत पन्नास टक्के आरक्षण उल्लंघन झाले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत- आज आम्ही कोणतेही मत मांडत नाही.

तुषार मेहता- गुरूवारी किंवा शुक्रवारी ठेवूया

निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून मागितला. त्यावर याचिकाकर्त्यांने जोरदार आक्षेप घेतला.

याचिकाकर्ता- 50 टक्के आरक्षण उल्लंघन झाले आहे.

सरन्यायाधीश- शेवटी या प्रकरणातील आदेशाला बांधील असूनच निवडणूक होणार आहेत.

आयोग- आज तुम्ही निर्णय केलात तर त्यानुसार आम्हाला आरक्षण वर्गवारी करावी लागेल शुक्रवारी याच वेळेला 12 वाजता

सरन्यायाधीश सूर्यकांत - शुक्रवारी पुढील सुनावणी

दरम्यान, विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचाा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र, असे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली जात आहेत.

जिल्हा परिषद-32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये

पंचायत समिती -336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये

नगरपालिका-242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात

नगरपंचायत -46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये

महापालिका -29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात