हैदराबाद गॅझेटिअरचा जीआर रद्द करा, 2014 पासूनच्या जात प्रमाणपत्राची श्वेतपत्रिका काढा!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजीत बैठकीत ओबीसी नेत्यांची मागणी. वडेट्टीवार मोर्चावर ठाम

हैदराबाद गॅझेटिअर बाबत ओबीसी नेत्यांमधील संभ्रम दूर करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज ओबीसी उपसमिती, नेत्यांची बैठक मुंबईत पार पडली. समितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री पंकजा मुंडे, काँग्रसे आमदार विजय वडेट्टीवार, अ‍ॅड. मंगेश ससाणे, प्रकाश शेंडगे यांची उपस्थिती होती.

मराठा आरक्षणाच्या पाश्वभूमिवर हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर राज्यात वातावरण तापलं आहे. ओबीसी आणि मराठा आमने- सामने आल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांची आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली, या बैठकीला जवळपास सर्वच प्रमुख ओबीसी नेते उपस्थिती होते. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भुमिका मांडल्याचा पहायला मिळालं.

दरम्यान, भुजबळ यांनी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेट संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला? ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारनी निधी लवकर का उपलब्ध होत नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी ओबीसी नेत्यांनी दोन प्रमुख मागण्या केल्या यामध्ये 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेला शासन निर्णय ओबीसीला धक्का लावणार आहे, हा शासन निर्णय रद्द करावा, 2014 पासून राज्यात दिले गेलेले जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची श्वेतपत्रिका काढावी.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, कुणबी दाखले जे मराठा समाजाला दिले जात आहेत, त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढाण्याची मागणी त्यांनी केली विजय वडेट्टीवार यांनी हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. बैठकी नंतर आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार्‍या जीआरवर अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली, सरकारकडून चर्चेचा सकारात्मक शेवट व्हावा अशी आमची इच्छा आहे, ओबीसी समाज आज एका फार मोठ्या चिंतेत आहे. मराठवाड्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचं काम होत आहे. आम्ही अभ्यासपूर्वक मांडणी केली, जीआर रद्द करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे. आम्ही ठरवलं आहे, दहा ऑक्टोबरला मोठा मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चात ओबीसी समाज सहभागी होणार आहे, आता सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी सकारात्मक निर्णय द्यावा, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.