नीट आंदोलकांना मोठा दिलासा! देशभरातील एफआयआर रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली: नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात देशभर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. 20 ते 25 2026 या कालावधीत झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित देशातील कोणत्याही राज्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील एफआयआर चा पुढील तपास किंवा खटला चालवू नये, तसेच ही प्रकरणे बंद मानावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय या आंदोलनाशी संबंधित घटनांवर भविष्यात नव्याने एफआयआर दाखल करण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे.

केंद्र सरकारसह बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि आसाम या राज्यांनी आंदोलनाशी संबंधित एफआयआर मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. या चार राज्यांमध्ये मिळून 116 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यात महाराष्ट्रातील 34 एफआयआर चा समावेश आहे. नागपूर, मुंबई, पुणे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती यांसह विविध ठिकाणी ही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाने राज्यांच्या अर्जापुरता आदेश मर्यादित न ठेवता तो देशभर लागू केला. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र जंतरमंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमिच्या 2873 व्यक्तीविरुद्ध दिल्ली पोलिसांना एक स्वतंत्र एफआयआर पुढे चालवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून दिला.

नीट-यूजी 2026 परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि अन्य नियमिततेविरोधात 20 जुलैपासून देशभर विद्यार्थ्यांची आंदोलनं झाली होती. आंदोलना दरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित बळाच्या वापराविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. 3 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने गंभीर व घृणास्पद गुन्ह्यांचा आरोप नसलेल्या आंदोलकांविरुद्धचे एफआयआर बंद करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.