पाकिस्तानला चोरट्या मार्गाने साखरेची निर्यात?; शेतकरी नेते राजू शेट्टींचा अमित शाह, प्रल्हाद जोशींवर निशाना

कोल्हापूर : आधिच महागाईच्या झळा सोसणार्‍या सामन्यांच्या खिशाला आता साखरेच्या गगनभीडी दरवाढीने कात्री लावली आहे. बाजारत केवळ एका महिनाभरात साखरेचे भाव जवळपास दुप्पटीला गाठले आहेत. महागाई च्या वनव्यात साखरेच्या दरवाढीचा भडक्याने सामान्यांचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या दरवाढीवर भाष्य केले आहे. चोरट्या मार्गाने पाकिस्तानाला साखरेची निर्यात केल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर निशाना साधला आहे.

साखरेच्या दरवाढीबाबत शेतकरी नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी माध्यमांशी बोलताना केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारवरचे धोरण जाबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे . माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, बाजारामध्ये साखरेचे दर कडाडलेले आहेत, हे अनैसर्गिकरित्या झालेली दरवाढ आहे. याला कही एक कारण नाही. साधारणपणे मागणी आणि पुरवठ्याचा रेस्यूू बिघडला तरच भाव वाढतात आणि कमी होतात. वर्षाची आपल्याला गरज आहे ती 270 ते 275 लाख टन प्रत्यक्षाध्ये गेल्या वर्षी जो साखर कारखान्यांचा शिजन सुरू झाला. तेव्हा मागील वर्षाची 47 लाख टन साखर घेवून शिजन सुरू झाला, आणि गेल्या वर्षभरातमध्ये इथेनॉलच उत्पादन घेवून सुद्धा 291 लाख टन घेवून साखरेचं उत्पादन झाल्याचं ते म्हणाले.

291 लाख टन आणि 47 लाख टन म्हणजेच 338 लाख टन साखर या शिजनमध्ये साखर आपल्याला उपलब्ध होती. त्या तुलनेत आपल्याला गरज होती केवळ 270 लाख टनाची. एकूण उत्पादनापैकी 8 लाख टन साखर निर्यात झाली 330 लाख टन साखर शिल्लक राहिली. आज अखेर केंद्रीय अन्न आणि नागरीपुरठा मंत्रालयाने वेळोवेळी जो काही साखरेचा कोठा रिलीज केलेला आहे. महिण्याला साधारण ते 22 लाख टन साखर रिलीज करतात. त्यानुसार त्यांनी 247 लाख टन रिलीज केलेला आहे. आणखी 83 लाख टन साखर शिल्लक राहायला पाहिजे असंही शेट्टी म्हणाले.

पुढे बोलताना शेट्टी म्हणाले, आता सरकार म्हणतयं की देशामध्ये केवळ 35 लाख टन साखर शिल्लक आहे. मी सांगितलेले सगळे आकडे सरकारचेच आहेत माझे नाहीत. मग आता सरकार म्हणते 35 लाख टन साखर शिल्लक आहे एकूण साखरेपैकी केवळ 247 लाख टन साखर रिलीज केलेली आहे. निर्यात वजा जाता 83 लाख टन साखरे पैकी 48 लाख टन साखर कुठं गेली, गायब झाली का?

मग त्यात दोन शक्यता निर्माण होतात, एक तर ज्या , त्या महिन्याचा जो काही कोठा दिलेला असतो, तो कोठा तोडून काही कारखान्यांनी निम्या पेक्षा जास्त साखर कमी दरात विकलेली आहे. 3700 ते 3800 रुपये क्विंटल आणि अनेक व्यापार्‍यांनी ती खरेदी करून आपल्याजवळ डांबून ठेवलेली आहे.

अनेक साखर कारखानदार हेच व्यापारी आहेत. याचा व्यापार्‍यांनी इथं शेतकर्‍यांना चुना लावण्याचा उद्योग केलेला आहे. तीच साखर जी 3600 ते 3700 रुपये क्विंटल खरेदी केलेली आहे. आज ते 6500 रुपये क्विंटलने विकायला लागलेले आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम केंद्रिय अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयाचं असताना त्यांनी यामध्ये काहीच केलं नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

देशामध्ये 35 लाख टन साखर शिल्लक आहे, असं केंद्र सरकार म्हणतं त्यातली 25 लाख टन साखर तर एकट्या महाराष्ट्रातच आहे. मग उत्तरप्रदेशची साखर कुठं गेली?, पंजाब, हरियानाची कुठं गेली?, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेशची साखर कुठं गेली?. म्हणजे महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यातील कारखान्यांनी जो काही रिलीज मॅकेनिझम होता, तो स्विकारलेला नाही तो पाळलेला नाही. केंद्र सरकारडून त्यावर करावाई करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. ज्या 48 लाख टन साखरेपैकी काही साखर व्यापार्‍यांनी खरेदी करून डांबून ठेवलेली आहे. ते आत्ता चढ्या दराने विकून पैसा कमवत आहेत.

तिन महिन्यापूर्वी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली ती बंदी तोडून शेजारील राष्ट्रांबरोबर आपले खुल्या व्यापारचे करार आहेत. बांगला देश , नेतपाळ, पाकिस्तान बरोबर आहेत. त्याचा गैरफायदा घेवून चोरट्या मार्गानं साखरेच्या निर्यातीवर बंदी असताना बाहरेच्या देशांना साखर विकून पैसा कमवल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

बाहेरच्या देशामध्ये एवढ्या प्रमाणात साखर जात असताना आमचे केंद्रिय गृहमंत्री काय करत होते.? त्यांची काही जबाबदारी होती का नाही. देशाबाहेर एवढे मोठे ट्रकच्या ट्रक भरून जात असताना 48 लाख टन म्हणजे 3 लाख ट्रका एवढ्या देशाबाहेर जात असताना गृहखातं काय करत होतं. केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह असतील केंद्रिय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी असतील हे दोघंही यास जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला .

याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, ही मागणी मी पंतप्रधानांना पत्र लिहून केलेली आहे. जर महागायची झळ लोकांना बसत असेल जी साखरप 4000 रुपयांनी विकत घेतली तीच साखर आता 6000 हजार रुपयांना विकत घ्यावी लागत असेल. तर वरचे तीन हजार रुपये ग्राहकांच्या खिशातले गेलेले आहेत त्याला जबाबदार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं धोरण आहे. रिलज मॅकेनिझम निट राबवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही म्हणून मी हे पत्र लिहिलं असल्याचंही राजू शेट्टी म्हणाले .