15 उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार तडकाफडकी निलंबीत कोट्यावधींचे फेरफार कलम 155 अंतर्गत सवलतीचा गैरवापर ; राज्याच्या महसूल प्रशासनात प्रचंड खळबळ

महसूल विभागात कलम 155 चा गैरवापर करून सामान्य जनतेची लूट करणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांची पाळेमुळे खणून काढण्यास अखेर सुरुवात झाली आहे. पुणे विभागातील तब्बल 15 उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या तडकाफडकी निलंबनाने महसूल प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे संशयाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या इतर बड्या अधिकार्‍यांचेही धाबे दणाणले आहेत.

पुणे विभागातील महसूल अधिकार्‍यांनी केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या कलम 155 चा सर्रास गैरवापर करत जमिनीच्या मालकी हक्कात मोठे फेरबदल केल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. एकाची प्रॉपर्टी दुसर्‍याच्या नावावर करणे आणि पुरवे नष्ट करण्यासाठी थेट सरकारी फायलीच गायब करण्यासारखे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.

या धक्कादायक घोटाळ्याची चौकशी समितीच्या अहवालानंतर गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषी अधिकार्‍यांवर थेट निलंबनाचा बडगा उगारला असून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

याशिवाय तुळजापूर येथील जमिन बळकावणे आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींचीही विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चौकशी सुरू करण्यात आली असून, तेथील बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे विभागाच्या यासखोल चौकशीत एकूण 424 प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून, त्याचे वर्गीकरण अत्यंत गंभीर आणि किरकोळ अशा तीन गटांत करण्यात आले आहे.

थेट दोषी आढळलेल्या 15 अधिकार्‍यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई झाली असली , तरी इतर 247 प्रकरणांतील दोषींवर नियम 8 अंतर्गत जबर शिक्षेसाठी चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. तर 164 प्रकरणांमध्ये नियम 10 अन्वये चौकशी होणार आहे. ‘अ’ वर्गातील 30 पेक्षा जास्त गुन्हे असलेल्या दोषींना त्वरित निलंबित केले जाणार असून ‘ब’ वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर उचलबांगडी केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, पुढील तीन महिन्यांत राज्यभरात मागील 5 वर्षात कलम 155 अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची कडक पडताळणी केली जाणार आहे.

महसूल कायद्यात मोठे बदल करण्याचे संकेत देत, या संपूर्ण चौकशीचा ‘ अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील अनेक भ्रष्ट महसूल अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.