अंबानीवंर मोठी कारवाई; एक हजार कोटींची मालमत्ता जप्त!

मुंबई: अनिल अंबानी यांच्या अडणीच सतत वाढत चालल्या आहेत. ईडीने त्यांच्या विरोधातील कारवाई अधकि कडक करत आणखी 1120 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. याआधीही ईडीने 1452 कोटी आणि 7500 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या हा संपूर्ण मामला रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि यश बँक यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी समूहावर सतत कारवाई होत आहे.

नव्या कारवाई ईडीने 18 पेक्षा जास्त मालमत्ता, फिक्सड डिपॉझिट, बँक खाते आणि सूचिबाह्य शेअर्स जप्त केले आहेत. यामध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सात जागा, रिलायन्स पॉवरच्या दोन मालमत्ता आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नऊ संपत्तींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर रिलायन्स व्हेंचर अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट, फाई मॅनेजमेंट सोल्युशन्स, आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी आणि गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट या कंपन्यांशी संबंधित ठेव आणि गुंतवणूकही ताब्यात घेतली आहे.

या ताज्या कारवाईनंतर अनिल अंबानी समूहातून जप्त केलेल्या संपत्तीचे एकून मूल्या आत 10,117 कोटी रुपये झाले आहे. याआधी ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सशी संबंधित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांत 8,997 कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेतली होती.

समोर आलेल्या माहितीनुसार 2017 ते 2019 या कालावधीत यश बँकेने रिलायन्स होम फायनान्समध्ये 2965 कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्समध्ये 2045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. हे दोन्ही व्यवहार नंतर एनपीए म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटमध्ये बदलले. म्हणजे या रकमेतून बँकेला परतफेड होण्याची शक्यता कमी झाली.

दरम्यान, तपासात आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक आणि यश बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा वापर करून 11,000 कोटी रुपयांहून अधिक सार्वजनिक पैसा फिरवण्यात आला. हे करताना सेबीच्या हितसंबंधांच्या संघर्षासंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. ईडीचे म्हणणे आहे की हे पैसे रिलायन्स निक्कू म्युच्युअल फंड आणि यश बँक यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे वळवले गेले.

या प्रकरणात सीबाआयनेही 2010 ते2012 दरम्यान घेतलेल्या 40,185 कोटी रुपयांच्या कर्जाविषयी एफआयआर नांदवला आहे. हे कर्ज नऊ बँकांनी फसवणूक म्हणून घोषित केलं आहे. ईडीचा दावा आहे की 13,600 कोटी रुपये जुन्या कर्जाची परतफेड दाखवून नवे कर्ज घेताना वापरले गेले. 12,600 कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित कंपन्यांकडे पाठवण्यात आली आणि सुमारे 1,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून पुन्हा ती दुसरीकडे वळवण्यात आली.