अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला महायुती सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार महाविकास आघाडीचे सरकारला पत्रद्वारे 15 प्रश्न

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होत असलेल्या राज्य सरकारच्या चाहापानावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला आहे. यावेळी विरोधी पक्षाने पत्रकार परिषदेत महायुती सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर महाविकास आघडीने राज्य सरकारलाएक पत्राद्वारे 15 प्रश्न विचारले आहेत. तर याच पत्रामध्ये राज्य सरकारच्या तीन मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारबद्दल मोठा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता येत्या अधिवेशनकाळात राज्य सरकारकडून याबाबत काय भूमिका घेतली जाणार यावकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026/27 च्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चाहापान कार्यक्रमावर विरोधी महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला. रविवारी (दि. 22) महाविकास आघाडीकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारला पत्र पाठवून चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यासोबतच महाविकास आघाडीकडून त्यामगील कारणंही पत्रद्वारे सांगण्यात आले आहेत. एकंदरीतच विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारला 15 प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशन काळात विरोधक राज्य सरकारला घेरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

या पत्रामध्ये पक्षाकडून अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या घटनेवर संशय व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. “महाराष्ट्राचे पुरोगामी विचारांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघात की घातपात याबाबत महाराष्ट्रात संशय आहे. यातून अनेक प्रश्ननिर्माण झाले आहेत, याबाबत सरकारची संदिग्ध भूमिका आहे ” असा आरोप केला आहे.

राज्य सरकारकडून विरोधी पक्ष जे मुद्दे उपस्थित करतो त्यावर कार्यवाही होत नाही. मंत्रीमुंडळतील मंत्री नरहरी झिरवाळ, संजय शिरसाठ, योगेश कदम यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यसरकारने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. हे सरकार विरोधकांच्या आरोपाची दखल घेत नाही. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला.

राज्याच्या मंत्र्यांच्या दालनात थेट लाच घेण्याचे प्रकरण समोर आले आहे. अन्न आणि प्रशासन विभागात कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेला आहे. एक लाइन, दोन लाइन, तीन लाइन, भ्रष्टाचाराची लाइन वाढली आहे. महायुती सरकारच्या काळात मंत्रालय लक्ष्मीदर्शन जोरात सुरू आहे, अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवट्याच्या काळात 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे” अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.