आरक्षणामुळे प्रस्थापित राज्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले!अस्तित्वासाठी कार्यकर्त्यांना चिरडणार !!

महापालिका निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर होताच प्रस्थापित राज्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पाण्याविना जशी माशांची तडफड होते तशीच काहीशी तडफड या प्रस्थापित राजकीय घराण्यांची होऊ लागली आहे. आपल्या तलावतील पाणी संपले असे समजताच या प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी शेजारी असलेल्या दुसऱ्यांच्या तलावात डुबकी मारून आपला राजकीय जीव वाचविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या कार्यकर्त्याच्या आहेत असे सांगणारे हेच राजकीय नेते निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांना  चिरडून आपले राजकीय अस्तित्व कायम  ठेवण्यासाठी धडपडू लागले आहेत. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या विशेषतः दोन्ही शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये  संताप निर्माण झाला असून आम्ही काय फक्त सतरंज्याच उचलायच्या काय ! असा सवाल कार्यकर्ते करू लागले आहेत. प्रस्थापित राजकीय घराण्यांची  ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी केवळ कार्यकर्त्यांनीच पुढाकार घेऊन चालणार नाही, तर आता मतदारांनीही  पुढाकार घेत अशा प्रस्थापित राजकीय घराण्यांना मतदान न करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.  तसे झाले तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजेल आणि टिकेलही. नाहीतर 'बेस्ट' डेपो प्रमाणेच महापालिकेच्या अनेक मालमत्ता विकल्या जातील.

आज होणार उद्या होणार याची कार्यकर्ते आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या मुंबई महापालिकेसह ठाणे,  नवी मुंबई, कल्याण - डोंबिवली, मीरा - भाईंदर, वसई - विरार, उल्हासनगर आणि भिवंडी महापालिकेच्या मतदारसंघाचे आरक्षण एकदाचे जाहीर झाले. या आरक्षणामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या सच्च्या कार्यकर्त्यांनी श्वास सोडला. मागील वीस वर्षाहून अधिक काळ पक्षासाठी  रक्ताचे पाणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे निवडणूक लढविण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार अशाच तयारीत कार्यकर्ता आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असे समजले जाते, असे मानले जाते. कारण याच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून तळागाळातील कार्यकर्ता राजकारणात प्रवेश करतो आणि सत्तेच्या उच्च स्थानापर्यंत आपसूकच पोहचतो.  म्हणूनच कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने या निवडणुका अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जातात.

आज मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस असो किंवा उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे असो हेही याच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून विजयी झाले होते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, नारायण राणे असो हेही एकेकाळी मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणूनच निवडून आलेले होते. इतकेच नाही तर आज विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात बसलेल्या  निम्म्या पेक्षा जास्त सदस्य याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातूनच पुढे आलेले आहेत. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने या निवडणुका अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात. त्यात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या सर्वात महत्वाच्या समजल्या जातात.  मुंबई महापालिकेची निवडणूक म्हणजे  कार्यकर्त्याच्या  राजकीय  महत्वाकांक्षेला लागलेली सोनेरी झालर असते. महाराष्ट्राचीच नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून  मुंबईला ओळखले जाते. त्यामुळेच जागतिक स्तरावर मुंबईचे वेगळे असे स्थान आहे. ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न देणारी मुंबई  महापालिका आहे. हे उत्पन्न देशातील आठ राज्यांपेक्षा अधिक आहे. त्याशिवाय ८० हजार कोटी रुपयांची मुदत ठेव आणि दरवर्षी निघणारी हजारो कोटी रुपयांची कामे. यामुळेच मुंबई महापालिकेचे वेगळेच महत्व राज्यात आणि देशात आहे. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने मुंबई महापालिका ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी आहे.

  दिल्लीच्या सत्तेत असणाऱ्यांना याची जाणीव अधिक आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत विजय मिळाला की प्रत्येकाला आमदार झाल्यासारखे वाटते आणि महापौर झाले की मुख्यमंत्री झाल्याचा भास होतो. परंतु मागील तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाच न झाल्याने कार्यकर्त्यांचे सारेच राजकारण एकाच जागेवर खोळंबले गेले होते. ३१ जानेवारी पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे आदेश जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिले त्यादिवसापासून कार्यकर्त्यामध्ये पुन्हा एकदा उत्साह संचारलेला दिसला. कोणत्या प्रभागामध्ये निवडणुक लढवायची याची तयारीही कार्यकर्त्यांनी  केली. याच निवडणुकीचा पहिला भाग म्हणजे प्रभाग आरक्षणाची सोडत नुकतीच जाहीर करण्यात आली. आरक्षण सोडत हा निवडणूक कार्यक्रमातील पहिलाआणि महत्वाचा टप्पा समजला जातो. या आरक्षणावर बहुतांश कार्यकर्त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते.  तर  प्रस्थापित राजकीय घराण्यांचा राजकीय वारसा टिकविण्याचा प्रश्न असतो. यातूनच सच्चा कार्यकर्ता आणि प्रस्थापित राज्यकर्त्यांमध्ये वाद निर्माण होतो.

 कालांतराने हा वाद विकोपाला जातो. त्यातूनच पक्ष फुटला जातो.  हा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. याचे कारण एखाद्या उमेदवाराला एकदा का विजय मिळाला की तो मतदारसंघ म्हणजेच माझीच खासगी प्रॉपर्टी आहे तिथे कोणीच  येता कामा नये याच गुर्मीत त्याचे वागणे असते. याच गुर्मीत त्या मतदारसंघात इतर कार्यकर्त्याला संधी देण्याऐवजी आपली पत्नी, आपला भाऊ, आपला मुलगा, आपली मुलगी, आपली सून, आपला जावई यांना उमेदवारी कशी मिळेल याचेच आराखडे रचले जातात आणि आपले अस्तित्व कायमस्वरूपी केले जाते. या महाराष्ट्रात आणि देशात अशी असंख्य राजकीय घराणी आहेत की देशाचा किंवा राज्याचा मतदारसंघ ते स्वतःचा समजत आलेले आहेत. लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव पासून महाराष्ट्रातील शरद पवार, विखे पाटील, अशोक चव्हाण, अशी असंख्य घराणी आहेत की ते आपला मतदारसंघ सोडण्यास अजिबात तयार होत नाहीत. 

एखाद्या व्यक्तीला हाव म्हणा किंवा महत्वाकांक्षा किती असावी याचीही मर्यादा हवी. ही मर्यादा जेव्हा सोडली जाते किंवा मर्यादा पाळली जात नाही तेव्हा त्याला राक्षसी महत्वाकांक्षा असे म्हटले जाते. या राक्षशी महत्वाकांक्षेचा पहिला नियम म्हणजे 'माझे ते माझेच आहे, पण...तुझे तेही माझेच आहे'.  भारतीय राजकारणात भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षात याच राक्षशी महत्वाकांक्षेची जोरदार कीड लागलेली दिसून येते. भाजपामध्ये हि कीड अजिबात नाही असे म्हणता येणार नाही थोडीबहोत आहेच. पण अलीकडच्या काळात भाजपामध्येही या किडीची जास्त लागण झालेली दिसत आहे. देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून सुरवातीची साठ वर्षे राक्षशी महत्वाकांक्षा असलेल्या घराण्यांची ही कीड काँग्रेसने पोसली त्यानंतर या किडीचा प्रसार इतर राजकीय पक्षात झालेला दिसत आहे.

याच राक्षशी महत्वाकांक्षा असलेल्या घराण्याच्या किडीने महाराष्ट्रात शिवसेनेला पुरते पोखरून काढले. ज्या ज्या पक्षाला राक्षशी महत्वाकांक्षा असलेल्या घराण्याची कीड लागली ते ते सारे राजकीय पक्ष रसातळाला गेलेत. मग ती काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, किंवा शिवसेना असो. उद्या भाजपाला ही कीड लागली तर भाजपाही रसातळाला जायला वेळ लागणार नाही. कीड लागलेल्या या राजकीय पक्षाबाबत प्रथम कार्यकर्त्यामध्ये आणि नंतर सामान्यांमध्ये असलेली विश्वासहर्ता संपलेली पाहावयास मिळते. ही राक्षशी महत्वाकांक्षा म्हणजे काय हे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा जनतेला त्याचे दर्शन घडणार आहे.

राक्षशी महत्वाकांक्षा 

राज्यातील महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाले. आणि सर्वात जास्त ओरड झाली ती मुंबई महापालिका हद्दीत. चर्चगेट ते दहिसर आणि कुलाबा ते मुलुंड पर्यंत पसरलेल्या मुंबईत २२७ प्रभाग आहेत. यात अनुसूचित जाती महिलांसाठी ०८ जागा, अनुसूचित जाती ०७, अनुसूचित जमाती महिला ०१, अनुसूचित जमाती ०१, नागरिकांचा मागासवर्ग महिला ३१, नागरिकांचा मागासवर्ग ३०, सर्वसाधारण महिला ७४ आणि खुला ७५ असे आरक्षण आहे. या आरक्षणाबाबत कोणाचीच तक्रार नाही. परंतु हे आरक्षण दरवर्षी बदलत असल्यानेच प्रस्थापित राजकीय घराण्यांचा गोंधळ होतो. वास्तविक हे आरक्षण फिरते ठेवण्यामागील उद्देश साफ आणि स्वच्छ होता. कोणा एका राजकीय नेत्यांची एकाच मतदारसंघात मक्तेदारी असू नये हा त्यामागील उद्देश आहे. परंतु अशा पद्धतीचे आरक्षण  विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये नसल्यानेच राज्यात आणि देशात राजकीय घराणी निर्माण झालीत आणि त्या घराण्यानी आपापल्या मतदारसंघात मक्तेदारी निर्माण केली.

 राजकारण हिच आमची नोकरी अशा पद्धतीने या घराण्यांची तिसरी पिढीही राजकारणात दिसू लागली. एकदा आमदार किंवा खासदार झाला की आपल्या मतदारसंघात येणाऱ्या ग्रामपंचायत पासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका या साऱ्या निवडणुकांमध्ये माझीच माणसे, माझे नातेवाईक कसे निवडून येतील हेच सुरु आहे. नुकतेच आरक्षण जाहीर झालेल्या मुंबई महापालिकेत यापेक्षा काही वेगळे चित्र दिसणार नाही. मुंबई महापालिका आरक्षणामुळे मुंबईच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे दबा धरून म्हणा किंवा प्रस्थ निर्माण केलेल्या  अनेकांना धक्का बसला  आहे. यात आशिष चेंबूरकर, मिलिंद वैद्य, यशवंत जाधव, ज्योती अळवणी, नील सोमय्या, रमेश कोरगावकर, रवी राजा, अतुल शहा, मकरंद नार्वेकर, तेजस्विनी घोसाळकर, सुजाता पाटेकर, सदानंद परब, मंगेश सातमकर, अनिल पाटणकर अशा अनेकांचा समावेश आहे. या साऱ्यांचे जीवनच राजकारणाशी जोडलेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणामुळे नवीन चेहऱ्याच्या कार्यकर्त्याला संधी मिळत आहे याचा आनंद यांना असण्यापेक्षा आपण राजकारणातून बाद होणार नाही ना अशी भीती यांना वाटू लागली आहे.

 पाण्याविना जशी माशांची तडफड होते तशीच काहीशी तडफड आरक्षणामुळे मतदारसंघ गमावलेल्या मुंबईतील अनेक प्रस्थापित राजकीय घराण्यांची झालेली आहे.  म्हणूनच आपल्या तलावतील पाणी संपलेले आहे असे समजताच हेच प्रस्थापित राजकीय घराणी शेजारील असलेल्या दुसऱ्यांच्या तलावात डुबकी मारून आपला राजकीय जीव वाचविण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मग तो कोणाचा का तलाव असेना! एखादया कार्यकर्त्याने वर्षूनुवर्षे तो सांभाळलेला असेल तरी त्या कार्यकर्त्यांला बाजूला सारून किंवा चिरडून हे दिग्गज त्या मतदारसंघाचा ताबा घेण्यासाठी धडपड करू लागतील. ज्या राजकीय पक्षाचा सेनापती उत्तम प्रशासक असेल तर तो कार्यकर्त्यांची जपणूक नक्कीच करेल. पण सेनापतीच जर कमजोर आणि कचखाऊ धोरणाचा असेल तर गरीब कार्यकर्त्याला चिरडायला फारसा वेळ लागणार नाही. यातूनच कार्यकर्ता बंडाचा झेंडा उगारतो आणि पक्ष फुटायला सुरुवात होते. शिवसेनेत अशा घटना जागोजागी घडत आल्यात आणि यंदाही घडणार यात शंका घेण्याचे कारण नाही. मग ती शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असो  किंवा उद्धव ठाकरे यांची असो.

 कार्यकर्त्याला डावलून किंवा चिरडून जर प्रस्थापित राजकीय घराण्यातील   मुलाला, मुलीला, सुनेला, जावयाला, पत्नीला जर पक्षाने उमेदवारी दिली तर कार्यकर्त्यांनी बिनधास्त बंड करायला हवे असेच म्हणण्याची वेळ कार्यकर्त्यावर आलेली आहे. कार्यकर्त्यांनी सतरंज्या किती काळ उचलायच्या आणि झेंडे किती काळ लावायचे! यालाही काही मर्यादा असायला हवी. म्हणून केवळ कार्यकर्त्यांनीच नाही तर मतदारनीही प्रत्येक मतदारसंघात   राजकीय मक्तेदारी निर्माण केलेल्या किंवा करू पाहत असलेल्या उमेदवारांना किती वेळा मतदान करणार! याचा विचार करावाच लागेल.  मुख्य म्हणजे राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनीच अशा राजकीय घराण्यांची मक्तेदारी मोडून काढायला हवी. एका घराण्यात किती जणांना आणि किती वेळा उमेदवारी दिली जावी याचाही काहीतरी आराखडा तयार करण्याची वेळ आलेली आहे. याच राजकीय मक्तेदारीमुळे राजकीय पक्षाच्या अखंडतेला बाधा येते.

वारंवार मिळालेल्या उमेदवारीमुळे या नेत्यची आर्थिक बाजू मजबुत होते आणि याच ताकतीवर हा नेता एकदिवस पक्षाच्या प्रमुखांसमोर आव्हान बनून उभा राहतो. पैसा आणि सत्तेपुढे निष्ठा फार टोकडी असते.  देशाचा आणि राज्याचा राजकीय इतिहास पहिला तर ज्यांनी ज्यांनी बंड केले त्यांनी त्यांनी आपल्या मतदारसंघात अनेक वर्षे मक्तेदारी निर्माण केल्याचे दिसून येईल. भाजपामध्ये आज तरी बंडखोरी करण्याचे कोणी धाडस करणार नाही कारण सर्वांनाच 'इडी' ची भीती आहे. अमित शहा यांचा पक्षावर हाच तर दरारा आहे. पक्षाची बांधणी करताना दया माया दाखवायची नसते तरच पक्ष मजबुतीने उभा राहू शकेल. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा काँग्रेस पक्षावर आणि प्रशासनावर असाच दरारा होता. त्याच पद्धतीने भाजपाचे सर्वेसर्वा अमित शहा यांनी जाण्याचे ठरविले तर त्यात चुकीचे असे काहीच नाही.

याचाच अर्थ भविष्यात भाजपामध्ये बंडखोरी होणार नाही असे अजिबात नाही. एक ना एक दिवस अमित शहा यांना राजकारणातून निवृत्त व्हावेच लागेल त्यानंतर भाजपा किती काळ अखंड राहते हा येणारा काळच दाखवून देईल. हे सारे पाहता राजकीय घराण्यांची मक्तेदारी किती काळ चालवून घेतली जाणार याचा मतदारांना विचार करावाच लागेल.  कारण अनेक राजकीय घराण्यांनी   ७५ टक्के महाराष्ट्र बळकावला आहे.  तरीही राजकीय  पक्षाच्या प्रमुखांना जाग येतं नसेल तर ते या देशाचे आणि येथील जनतेचे दुर्दैव आहे. म्हणूनच आता मतदारांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आलेली आहे. मागील दोन निवडणुकीत ज्यांचा विजय झालेला आहे किंवा पराभव झालेला आहे अशा उमेदवाराला मतदान करायचे का! हेही ठरविण्याची वेळ आलेली आहे.   तसे झाले नाहीतर या देशात या राज्यात अराजकता  निर्माण होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.  तरुणांचा संयम तुटत चालला आहे याचे सर्वांनाच भान असायला हवे.

'बेस्ट' ची शंभरी

१९२६ साली मुंबईत 'बेस्ट' प्रथम धावली. त्यानंतर १९४७ साली मुंबई महापालिकेने 'बेस्ट' कंपनी विकत घेतली. सार्वजनिक तत्वावरील देशातील ही पहिलीच कंपनी. परंतु महापालिका प्रशासनाला या कंपनीचे योग्य प्रकारे नियोजन करताच आले नाही. यामुळेच पुढील वर्षी बेस्ट कंपनीचे शताब्दी वर्ष साजरे कारण्याऐवजी  'शंभरी' साजरी करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण या बेस्ट प्रशासनाचा शंभर पापाचा घडा भरला आहे. मुंबईत 'बेस्ट'  केवळ नावापुरतीच शिल्लक राहिलेली आहे. या बेस्ट कंपनीची मस्ती आणि माग्रूरपणा 'मेट्रो रेल्वे' ने कायमचा उतरवला आहे. जिथे जिथे मेट्रो धावत आहे तिथे तिथे प्रवासानी 'बेस्ट' कंपनीला लाथा घातल्या आहेत.  इतके बेस्ट कंपनीच्या बसेसला प्रवासी कंटाळले आहेत. आज 'बेस्ट'पेक्षा चार पटीने जास्त पैसे देऊन मुंबईकर मेट्रो रेल ने प्रवास करत आहे. कारण मेट्रो रेल वर असलेला विश्वास. वेळेवर येणार वेळेवर नियोजित स्थानावर वेळेवर पोहचविले जाणार.  बेस्ट कंपनीवर मुंबईकरांचा काडीचाही विश्वास नव्हता.

 याला कारण महापालिका प्रशासन आणि निवडून येणारे नगरसेवक. या नगरसेवकांनी मुंबईकरांना काय हवे हेच कधी पाहीले नाही. याचे कारण बेस्ट च्या समितीवर नियमानुसार नियुक्ती झालीच नाही किंबहुना सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांनी अशी नियुक्ती केलीच नाही असे म्हटल्यास ते अधिक संयुक्तिक होईल. सत्ताधारी पक्षाने बेस्ट कंपनीच्या अध्यक्ष पदावर कोणाला नेमवायचे इतकेच पाहीले. पण बेस्ट कंपनीच्या सदस्यपदी कोणाची नियुक्ती करायला हवी याकडे लक्ष दिलेच नाही.  एकूण १७ सदस्यांची 'बेस्ट' समिती आहे. त्यापैकी एक सदस्य स्थायी समितीचा अध्यक्ष (पदसिद्ध )  आणि उरलेले सदस्य महापालिकेने नियुक्त केलेले असतात. त्यातील किमान एक सदस्य नगरसेवक असला पाहिजे अशी तरतूद आहे. उरलेले म्हणजेच तब्बल १५ सदस्य नगरसेवक असलेच पाहिजे असे नाही. पण त्या सदस्यांना प्रशासन, वाहतूक, वीज पुरवठा, अभियांत्रिकी, औद्योगिक, वाणिज्य विषयक, वित्त विषयक किंवा कामगार विषयक बाबींचा अनुभव असला पाहिजे.

जर या नियमानुसार  बेस्ट समिती सदस्यांची नियुकी झाली असती तर कदाचित 'बेस्ट' कंपनी तोट्यात गेली नसती आणि 'बेस्ट'चे  कामगार देशोधडीला लागले नसते. पण तसे झालेच नाही. ज्याच्या हाती सत्ता तो पारधी अशाच पद्धतीने महापालिकेचा कारभार चालवीला गेला. आणि बेस्ट समितीवर अनुभवी सदस्यांची नियुक्ती न करता निवडून आलेल्याच नगरसेवकांची नियुक्ती केली. त्यामुळे बेस्ट फायद्यात यावी असे कोणालाच वाटले नाही. ना पालिका आयुक्तांना वाटले. ना सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांना वाटले ना वेस्ट च्या अध्यक्षांना वाटले ना सदस्यांना वाटले. त्यामुळेच 'बेस्ट' चे आगार विकण्याचा प्रस्ताव आला की सर्वांनीच माना डोलावून होकार दिला. परिणामी बेस्ट आगार एकेक करून विकली गेलीत. आणि मराठी माणसांची ओळख आपसूकच पुसली गेली. बोलणारे कोणी नाहीच. कारण राक्षशी महत्वाकांक्षा असलेल्या  राज्यकर्त्यांना मराठीच्या नावाखाली मराठीच जनतेनेच विजयी केले आहेत. आपलेच दात आपलेच ओठ अशी अवस्था मराठी माणसांची झालेली आहे. यामुळे बेस्ट डेपो प्रमाणेच महापालिकेची प्रॉपर्टी विकली तरी कोणीही काही बोलणार नाही अशीच दयनीय अवस्था सामान्यांची झालेली आहे.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस'  मुंबई

रविवार दि. १६ नोव्हेंबर २०२५

दूरध्वनी : 8928055927