ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय क्रीमी लेयर साठी केवळ उत्पन्नच नाही तर आता पालकांचे पदही ग्राह्य धरले जाणार

नवीदिल्ली: ओबीसी आरक्षणांतर्गत ‘क्रीमी लेअर’ निश्चित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. की,क्रीमी लेयर ठरवण्यासाठी केवळ पालकांचे उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही. उत्पन्नासोबतच पालकांचे पद आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा विचारात घेणे अनिवार्य आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून लावत दिल्ली, मद्रास आणि केरळ उच्च न्यायालयांने पूर्वीचे निर्णय कायम ठेवले आहेत. नागरी सेवा परीक्षेशी संबंधित एका प्रकाणात हा निकाल समोर आला आहे.

सर्वांसाठी समान नियम

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि खाजगी कंपन्यामध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी वेगवेगळे नियम असणे चुकीचे आहे. सर्वांना एकाच जराजूत तोलून क्रीमी लेयरचे निकष लावले पाहिजेत. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना वेगळी वागणूक देणे हा भेदभाव ठरेल.

संविधानाचा मूळ उद्देश:

क्रीमी लेयरच्या लोकांना आरक्षणातून बाहेर ठेवणे हे केवळ सरकारचे धोरण नसून, ती संविधानाची इच्छा आहे. जेणेकरून आरक्षणाचा खरा लाभ खरोखरच मागास असलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल.

सधन वर्गावर निर्बंध : या नियमाचा मुख्य उद्देश मागासवर्गीयांमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या वर्गाला सातत्याने आरक्षणाचा लाभ घेण्यापासून रोखणे हा आहे, जणेकरून गरजू मागे पडणार नाहीत.

जातीचा आधार आणि मागासलेपण: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट केले की, एकखादी ‘जात’ मागासलेपणाचे संकेत देऊ शकते, परंतु केवह जात हा मागासलेपणाचा एकमेव आणि अतिम आधार मानला जाऊ शकत नाही. सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठा देखील तितकीच महत्वाची आहे.

क्रिमी लेयरची म्हणजे काय आहे? : क्रिमी लेयर हा शब्द ओबीसी समुदायालील अशा लोकांसाठी वापरला जातो ज्यांनी लक्षणीय आर्थिक आणि सामाजिक समृद्धी प्राप्त केली आहे. आरक्षणाचे फायदे केवळ या वर्गालाच नप मिळता त्या समाजातील गरीब आणि उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचवेत याची खात्री करणे ही कल्पना आहे ज्यांना त्यांची खरोखर गरज आहे. ही संकल्पना 1992 च्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यांनंतर उद्भवली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणांना मान्यता दिली परंतु श्रीमंतांना वगळण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर 1993 मध्ये, सरकारने त्याची अंमलबजाणी करण्यासाठी नियम लागू केले.

सध्याचा नियम काय ?: सध्याच्या नियमांनुसार, आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबाला क्रिमी लियरमध्येक मानले जाते. अशा उमेदवारांना सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी पात्रता नाही. 2017 मध्ये ही उत्पन्न मर्यादा शेवटची 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. उतन्नव्यतिरिक्त, उच्च संवैधानिपक पदांवर असलेल्या व्यक्ती, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सशस्त्र दलातील वरिष्ठ अधकिरी आणि प्रमुख व्यवसायिकांची मुले देखील क्रिमी लेयर श्रेणीत मानली जातात.