ओबीसींची 512 सरपंचपदं खुल्या प्रवर्गात, निवडणुकीपूर्वी सुधारित आदेश; 15 जिल्ह्यांत बदल

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीतील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने 15 जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे. या बदलामुळे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली 512 सरपंचपदांची संख्या कमी होऊन ही पदे खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांनुसार निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, विविध प्रवर्गांचे आरक्षण एकत्रित केल्यानंतर काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जात होती. त्यमुळे ग्रामपंचायतीतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्योच निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते त्यानुसार आता सरंपचपदाच्या आरक्षणातही सुधारणा करण्यात आली आहे.

आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमतून निकाली निघाल्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. नगरपंचयात, नगपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणानुसार जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

या प्रक्रियेत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते. त्यामुळे ग्रामपंचातींमधील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिल 2026 रोजी जारी केला. या निर्णयाचा थेट परिणाम सरपंचपदाच्या आरक्षणावर झाला आहे.

ओबीसींच्या 512 जागा कमी: राज्या निवडणूक आयोगाने 13 जून 2025 रोजी सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार संबंधित 15 जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी सरपंचपदाच्या 6,719 जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी 3,373 जागा महिलांसाठी राखीव होत्या.

त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी 13, 077 सरपंचदपदांची तर त्यापैकी 6541 पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र आता आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांमध्ये ठेवण्यासाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार ओबीसीसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या 6,719 वरून 6,207 करण्यात आली आहे. म्हणजेच ओबीसीच्या आरक्षित जागांमध्ये 512 पदांची घट झाली आहे.

खुल्या प्रवर्गातील जागांमध्ये वाढ: ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांध्ये 512 जागांची कपात झाल्यानंतर या जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या सरपंचपदांची संख्या 13,077 वरून 13,589 झाली आहे. सुधारित आरक्षणानुसार ओबीसी प्रवर्गातील 6,803 पदे महिलांसाठी राखिव ठेवण्यात आली आहेत.

या जिल्ह्यांसाठी सुधारित आदेश: ग्रामविकास विभागाकडून जारी करण्यात आलेला हा सुधारित आदेश राज्यातील 15 जिल्ह्यांना लागू आहे ज्यामध्ये धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर,चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जानिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र,जनगणनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र जातीचा रकाना नसल्याने प्रत्यक्ष जानिहाय गणना कशी होणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे.त्याच पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या निर्णयामुळे आता 15 जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणाची रचना बदलली आहे. परिणामी ओबीसीच्या आरक्षित सरपंचपदांची संख्या कमी झाली असून 512 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.