जग अराजकतेच्या वाटेवर... श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, फ्रान्स पुढे.....???

देशातील व्यवस्थापनेवर सरकारचे नियंत्रण सुटले तर काय होऊ शकते... हे नेपाळ च्या घटनेवरून पुन्हा एकदा जगासमोर आले आहे. नेपाळ  मधील भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणे विरोधात तरुणांमध्ये उसळलेला उद्रेक ही जगातील पहिलीच घटना नाही.  त्याआधी श्रीलंका, बांगलादेश या देशातही अशा घटना घडल्या आहेत. आणि तेथील संतप्त तरुणांनी राज्यकर्त्यांना मनसोक्त चोपले आहे. नेपाळ पाठोपाठ 'ब्लॉक एव्हरीथिंग' अशा घोषणा देत देश अस्थिर करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात फ्रान्सची जनताही रस्त्यावर उतरली.  पाकिस्तानात तर अशा घटना वारंवार घडतच असतात. तरुणांना, शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी, जिवंत राहण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यास राज्यकर्ते आणि त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडली तर नेपाळ सारखा उद्रेक होईलच आणि त्याला आवर घालणे कठीण होईल हे सर्वच देशांनी लक्षात ठेवायला हवे. मग तो कोणताही देश असो तरुणांच्या उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही. या साऱ्यां घटना पाहता मागील ७५ वर्षातील भारतीय राज्यकर्त्यांची आणि प्रशासनाची सुमार कामगिरी आणि होत असलेला भ्रष्टाचार पाहता.. भारतात तरुणांचा कधी उद्रेक झालाच तर आश्चर्य वाटण्याचे  कारण नाही.

कोणतेही व्यवस्थापन असो. कुटुंबाचे असो, कंपनीचे असो, मैदानातील खेळांचे असो किंवा देशाचे असो जर त्या व्यवस्थापनेवर प्रमुख व्यक्तीचे नियंत्रण नसेल तर... त्या कुटुंबात, त्या कंपनीत, मैदानात आणि देशात अराजकता निर्माण होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. नेपाळमध्ये नेमके हेच घडले. राजेशाही पद्धतीत जगणाऱ्या किंवा जगू पाहणाऱ्या नेपाळमधील  राज्यकर्त्यांना जनतेचा  विसर पडला. आपल्या देशातील जनतेच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आपल्यावर आहे याचाही त्यांना विसर झाला. त्यामुळेच राज्यकर्ते आपल्याच धुंदीत भ्रष्ट मार्गाने जगत राहिले आणि त्यांनी नेमलेले व्यवस्थापनातील अधिकारी आपल्याच मस्तीत वागत राहिले. यामुळे आपसूकच नेपाळ देशाची व्यवस्थापन यंत्रणाच कमजोर झाली.

 किंबहुना या व्यवस्थापन यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यास राज्यकर्ते  कमी पडले. त्यातूनच नेपाळमधील तरुणांमध्ये प्रथम असंतोषाचे वारे वाहू लागले.  तरुणांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष त्याचवेळी दूर करण्या ऐवजी राज्यकर्त्यांनी हा असंतोष दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला.  तेथेच सरकार फसले आणि तरुणांचा असंतोषचा उद्रेक झाला. संतप्त तरुणांच्या या उद्रेकामुळे राजेशाही थाटात जगणाऱ्या  राज्यकर्त्यांची स्वप्ने जळून खाक झालीत. इतके दिवस राज्यकर्त्यांच्या विरोधात धुमसत असणाऱ्या संतप्त जनतेने मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचारी राज्यकर्त्यांना घरात घुसून ठेचून काढले.  देशाचे उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री विष्णू पोडेल यांना भररस्त्यात कपडे काढून लाथा -  बुक्यानी तुडविण्यात आले. माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांचे घर जाळण्यात आले. त्यात त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला.

माजी पंतप्रधान शेर बहादूर आणि त्यांची पत्नी आरजू राणा यांनाही घरात घुसून मारहाण करण्यात आली. इथेच आंदोलक थांबले नाहीत तर त्यांनी संसद, राष्ट्रपती भवन, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले, विरोधी पक्षाचे घर,  राजकीय पक्षांची कार्यालये, पंतप्रधानांचे निवास्थान सारेच पेटवून दिले. हे सारे चित्र डोळ्यासमोर आणले तर नेपाळमधील तरुणांमधील संताप किती अनावर झाला होता हे दिसून येईल. ही सारी घटना काल परवा अचानक घडली का! असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. किंबहुना केवळ सोशल मीडियावर बंदी घातली म्हणून नेपाळ मध्ये अराजकता निर्माण झाली का ! असेही म्हणणे चुकीचे ठरेल. केवळ सोशल मिडियावर बंदी घातली हे निमित्त झाले पण संतप्त तरुणांनी रस्त्यावर उतरून राज्यकर्त्यांना का चोपले का तुडविले याची कारणे अनेक आहेत. यासाठी नेपाळ देशातील २० वर्षामागील राजकारण दडलेले आहे.

नेपाळ का पेटले!

नेपाळ तसा शांत देश. नेपाळचे भारताशी सलोख्याचे संबंध. २००८ पर्यंत नेपाळ देशात मोनार्की म्हणजेच राजेशाही सत्ता होती. या राजेशाही सत्तेमुळे नेपाळ देश विकासापासून फारच दूर राहिला.  त्यामुळे तेथील सामान्य जनतेची जी प्रगती व्हायला हवी होती ती झाली नाही. त्यातूनच ही राजेशाही विरोधात नेपाळ च्या जनतेत हळूहळू असंतोष निर्माण होऊ लागला. हि राजेशाही पद्धत घालविण्यासाठी नेपाळी जनतेने २००६  साली पाहिले आंदोलन केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा आंदोलन झाले. अखेर नेपाळचे राजे नमले आणि नेपाळमधील राजेशाही सत्ता संपुष्ठात आली. त्यानंतर नेपाळ देशाने लोकशाही स्वीकारली. नेपाळचा शेवटचा राजा किंग ग्यानेद्र होते. त्यानंतर लोकशाही मार्गाने निवडणुका होऊन  सत्ता स्थापन करण्यात आली. नेपाळ देशात दोन मोठे राजकीय पक्ष आहेत. एक नेपाळ काँग्रेस आणि दुसरा नेपाळ कम्युनिस्ट.

 यातही नेपाळ कम्युनिस्ट मध्ये दोन गट आहेत. २००८ पासून आजपर्यंत तब्बल १७ वर्षे नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन केले जात आहे. परंतु तेथील राज्यकर्त्यांनी लोकशाही पद्धतीची थट्टा केल्यानेच केवळ १७ वर्षात १३ वेळा सत्तेत बदल झाला. लहान राजकीय पक्षांना हाताशी धरून राज्यकर्त्यांनी एकमेकांचे सरकार पाडण्याचे निंदनीय काम नियमितपणे करत राहिले.  हे करत असताना पुष्पकमल ढल, के. पी. शर्मा ओली आणि केर बहाद्दूर देवबा असे तीनच नेते आलटून पालटून पंतप्रधान होताना दिसत होते. यामुळे लोकशाही राज्य येऊनही राजेशाहीचा खेळ काही संपला जात नाही असे सामान्य जनतेला दिसू लागले. सत्तेची खुर्ची जावू नये आणि सत्तेची खुर्ची मिळावी या नादात साऱ्याच राज्यकर्त्यांचे नेपाळच्या विकासाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. कोणता प्रकल्प उभा करावा किंवा विदेशी कंपन्यानी गुंतवणूक करावी यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेच नाही. किंबहुना शिक्षणातही प्रगती करण्यात आली नाही. यामुळे नेपाळमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत गेले.

 २०२४ च्या आकडेवारी नुसार नेपाळमधील बेरोजगारांची संख्या तब्बल २०.८२ टक्यावर येऊन पोहचली असल्याचे दिसून आले.  म्हणजेच पाच जणांच्या मागे एक तरुण बेरोजगार असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळेच अनेक तरुणांनी देश सोडून इतर देशात जाण्याचा निर्णय घेतला. आज नेपाळमधील सुमारे ७० लाखांहून अधिक तरुण शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी नेपाळ सोडून इतर देशात आहेत. तर बेरोजगारीच्या खाईत अडकलेल्या असंख्य तरुणांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला जिवंत ठेवण्यासाठी रशिया - युक्रेन देशात सुरु असलेल्या युद्धात लढण्यासाठी तयार झालेत.  फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १५ हजाराहून अधिक तरुण केवळ रोजगारासाठी रशिया - युक्रेन युद्धात सहभागी झाल्याची आकडेवारी सांगत आहे. या युद्धात लढण्यासाठी त्यांना केवळ १५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

यासाठी या नेपाळी तरुणांना बोनस आणि वेतन धरून चार हजार डॉलर्स म्हणजेच नेपाळचे ५ लाख ६३ हजार रुपये देण्यात येतात. केवळ रोजगारासाठी रशिया - युक्रेन युद्धात सामिल झालेल्या हजारो नेपाळी तरुणांचा या युद्धात मृत्यू झाला असल्याचे नेपाळच्या जनतेचे म्हणणे आहे. यामुळे नेपाळच्या जनतेत प्रचंड असंतोष खदखदत होताच. देशासमोर अशा अनेक समस्या दिसत असूनही राज्यकर्ते मात्र आपल्याच मस्तीत आणि प्रशासकीय अधिकारी आपल्याच मग्रुरीत वावरताना नेपाळच्या जनतेला दिसत होते. एकीकडे बेरोजगारीमुळे जनता हैराण होताना दिसत होती तर दुसरीकडे राज्यकर्ते, प्रशासकीय  अधिकारी, त्यांची मुले, त्यांचे नातेवाईक 'लॅविश' जीवन जगताना जनता पाहत होती. वारंवार विदेशात जाणे, पंचतारांकित हॉटेलात जेवण करणे, महागड्या गाड्यातून फिरणे, आलिशान बंगल्यात राहणे.

हे सर्व बेकारीच्या खाईत अडकलेले तरुण उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. यामुळेच राज्यकर्त्यांच्या मुलांच्या लॅविश जीवनाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यास नेपाळी जनतेने सुरुवात केली. त्याच बरोबर, राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार, कोलमडलेली प्रशासकीय यंत्रणा यांचाही समाचार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घेण्यास सुरुवात झाली.  यामुळे आपल्या बुडाला आग लावण्याचे प्रयत्न नेपाळी जनतेकडून सुरु झाले आहेत हे राज्यकर्त्यांना समजू लागले. बुडाला जास्त आग लागण्यापूर्वीच यावर उपाय शोधणे राज्यकर्त्यांना गरजेचे वाटले.  म्हणूनच नोव्हेंबर २०२३ साली सर्व सोशल मीडियाने आपले रजिस्ट्रेशन  करावे असे आदेश सरकारने जारी केले. यासाठी तब्बल पाच वेळा पब्लिक नोटीस जाहीर करण्यात आली.

परंतु  कोणीही रजिस्ट्रेशन केले नाही. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने नेहमीप्रमाणे सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. अखेर सरकारने ३ सप्टेंबर २५ हि अखेरची डेडलाईन दिली पण नेपाळच्या जनतेने सरकारच्या याही आदेशाला केराची टोपली दाखवली. यामुळे चिडलेल्या सरकारने सुडाच्या भावनेने चीन चे 'टिक टॉक'  वगळता सोशल निडियाचे सारे प्लॅटफॉर्म बंद केले.  यामुळे नेपाळ मधून इतर देशात रोजगारासाठी आणि शिक्षणासाठी गेलेल्या ७० लाख तरुणांचा नेपाळ देशातील आपल्या नातेवाईकांचा संपर्क तुटला. रशिया युक्रेन युद्धात लढण्यासाठी गेलेल्या तरुणांचा आई वडिलांशी, पत्नी मुलाशी संपर्क तुटला. यामुळे असंतोष अधिक वाढू लागला.  सोशल मीडिया बंद केल्याने देशात शांतता नांदेल, जनतेला सहजच चेपटवता येईल हा सरकारचा समज खोटा ठरला. सरकारच्या या निर्णयाने जनतेमधील खदखद आणखीनच वाढू लागला. वास्तविक नेपाळ सरकारच्या इंटिलिजंट ब्युरो ने जनतेची हि खदखद सरकारच्या निदर्शनास आणून सोशल मीडियावरील बंदी हटवली असती तर हा पुढचा अनर्थ टाळता आला असता.

पण म्हणतात ना.. पापाचे घडे भरले की कोणीही वाचवू शकत नाही. त्यांचप्रमाणे नेपाळ सरकारचे झाले. इन्टीलिजंट ब्युरो हि कमी पडली आणि जे घडायचे होते ते घडले. सोशल मीडिया बंद च्या निमित्ताने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी नेपाळची राजधानी 'काठमांडू’ येथे  नेपाळची जनता न्याय मागण्यासाठी एकत्रित आली.  'हामी नेपाळ' या NGO संघटनेने याचे आयोजन केले होते. अत्यंत शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन संसदेच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत होते. परंतु हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने पुन्हा चूक केली. पोलिसांनी  हे आंदोलन प्रथम रोखले, त्यानंतर लाठीमार, अश्रूधुराचा वापर केला. परंतु आंदोलक हलत नसल्याचे दिसून येताच पोलिसांनी आंदोलकांच्या दिशेने थेट गोळीबार केला. यात १९ आंदोलकांचा मृत्यू जागेवरच झाला तर ४०० जणांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करावे लागले. अत्यंत घृणास्पद घटना म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या या बेछुट गोळीबारात एका १२ वर्षाच्या कोवळ्या मुलाचा मृत्यू झाला. ज्या सरकारने लहान मुलांचे संरक्षण करायला हवे होते त्याच सरकारने त्या १२ वर्षाच्या कोवळ्या मुलाचा जीव घेतला.

यामुळे आंदोलक अधिक आक्रमक झाले, संतप्त झाले आणि तसे होणे स्वाभाविकच होते. त्यानंतर आणखी मोठ्या संख्येने आंदोलक सामिल झाले. काठमांडू बरोबरच 'पोरवरा', 'गुटबल' , 'दमकपूर' या शहरांतही आंदोलक जमा होऊ लागले. बिथरलेल्या सरकारने संचारबंदीचा आदेश काढत आणखी एक घोडचूक केली. कारण संचारबंदीचा आदेश काढुनही आंदोलक शांत होताना दिसत नव्हते. तोपर्यंत आंदोलकांनी राज्यकर्त्यांना येथेच्छ चोप देत आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिलीच होती. राज्यकर्त्यांना चोप पडताच गृहमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरील बंदी तात्काळ मागे घेतली. पण या घटनेस फारच उशीर झाला होता. अखेर लष्कराने सामंज्यसाची भूमिका घेत शांततेचे आवाहन केले.  आता नेपाळचे सरकार बरखास्त झाले असून पंतप्रधान पदी आलेल्या सुशीला कार्की यांनी अंतरीम सरकार स्थापन केले आहे. यापुढे नेपाळमध्ये सरकार कोणाचेही आले तरीही पुढील दहा बारा वर्षे राज्यकर्ते ताक सुद्धा फुंकून पिणार इतका दरारा नेपाळच्या तरुणांनी निर्माण केलेला आहे. तरुणांची ताकत काय असते हे या निमित्ताने साऱ्या जगासमोर आले.

अराजकता का निर्माण होते!

देशात अराजकता निर्माण होण्याची अनेक कारणे असली तरी महत्वाचे कारण म्हणजे,.सरकारची प्रशासकीय यंत्रणाच जेव्हा सामान्यांचे काम करण्याचे थांबाविते, टाळाटाळ करते किंवा भ्रष्ट मार्गाचा वापर करते.  तेव्हा सामान्यांमध्ये प्रथम असंतोष निर्माण होतो. हा असंतोष वारंवार व्यक्त करूनही सरकार म्हणजेच राज्यकर्ते आणि त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसते तेव्हाच सामान्य माणूस एकत्रित येऊन रस्त्यावर उतरतो  आणि आपल्या असंतोषाला आपल्या पद्धतीने वाट मोकळी करून देतो त्यालाच अराजकता म्हणतात.   अनेक देशातील राजवटीना या अराजकतेने धक्का दिलेला आहे. इतिहासातही याच्या नोंदी आहे. परंतु 21 व्या शतकात विविध देशात अराजकता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होताना दिसू लागली आहे. अर्थव्यवस्थेने कमकुवत असलेल्या पाकिस्तान देशातच अराजकता निर्माण होताना एकेकाळी दिसत होती.

 परंतु आता अर्थव्यवस्थेने मजबुत असलेल्या देशातही अराजकता कधी निर्माण होईल हे सांगणे कठीण होऊन बसले आहे. फ्रान्स हे त्यातलेच एक उदाहरणं आहे.  वाढलेली लोकसंख्या, सुशिक्षितांचे वाढते प्रमाण, समाजामध्ये निर्माण झालेली आर्थिक विषमता, प्रशासकीय यंत्रणेचा आणि राज्यकर्त्यांचा ढिसाळपणा, वाढलेला भ्रष्टाचार. यामुळेच श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये  सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आणि काल  परवा फ्रान्सची जनताही याच कारणांमुळे रस्त्यावर उतरली असेच म्हणावे लागेल. रस्त्यावर उतरलेल्या फ्रान्स च्या जनतेने  'ब्लॉक एव्हरीथिंग' अशा घोषणा देत आंदोलन केले. याचेही कारणही राज्यकर्तेच आहेत.  कारण मागील २० महिन्यात चार वेगवेगळ्या नेत्यांनी फ्रान्सच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. नऊ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतलेले फ्रांस्वा बायरो यांचे सरकार सोमवारी कोसळले. यामुळे संसदेत पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली. म्हणूनच 'ब्लॉक एव्हरीथिंग'  म्हणत फ्रान्सच्या जनतेने जाळपोळ करण्यास सुरुवात केली. 

जर व्यवस्थाच काम करत नसेल अस्थिर असेल तर...यंत्रणा बंद करा असे फ्रान्सच्या जनतेचे म्हणणे होते. म्हणूनच आंदोलकांनी महामार्ग, शहरे आणि वाहतूक व्यवस्था बंद करण्याची घोषणा केली. एकंदरीत ज्या ज्या देशात रस्त्यावर तरुणांनी उतरून अराजकता निर्माण केली त्या त्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी त्या देशातील मस्तीत वागणारे राज्यकर्ते असल्याचे दिसून आले. यावरून एक स्पष्ट होत आहे की जनतेने निवडून दिल्यावर सत्तेसाठी मस्तीत वावरताना यापुढे राज्यकर्त्यांना शंभर वेळा विचार करावा लागेल असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.  भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता असलेल्या देशात राज्यकर्त्यांना यापुढे अधिक सावधतेने वागण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. पूर्वी भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात सुशिक्षितांचे प्रमाण फारच कमी होते.

त्यामुळे राज्यकर्ते आणि त्यांनी बाळगलेली प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या मनाप्रमाणे वागत होती. त्यामुळेच त्यावेळी राज्यकर्ते मोकळेपणाने फिरताना दिसत होते. पण आता काळ बदलला आहे. मागील तीन दशकात देशातील सुशिक्षितांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. त्याशिवाय तरुणांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि या तरुणांना साथ देणारी अत्याधुनिक यंत्रणाही आहे. यामुळे देशातील राज्यकर्ते काय करतात! कसे वागतात! प्रशासकीय व्यवस्था कशी वेळकाढू आहे! भ्रष्टाचार कुठे होत आहे! कसा केला जातो! भ्रस्टाचारी मार्गाने कोणत्या राज्यकर्त्यांनी  किती कमविले! कोणत्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची किती संपत्ती आहे! हे सारे या तरुणांना कळून चुकलेले आहे आणि त्याची नोंदहि सामान्य तरुणांकडे आहे. आणि कोणत्या राज्यकर्त्यांमुळे देश,राज्य आणि व्यवस्थापन यंत्रणा कमजोर होत आहे याचीही नोंद हे तरुण घेताना दिसत आहेत.

 सध्या फक्त याची चर्चा तरुणांच्या ग्रुपवर सुरु असते. म्हणूनच तर मतदानाची टक्केवारी वाढताना दिसत नाही. कारण त्याच त्याच राजकीय व्यक्तींना पाहून आजचा तरुण कंटाळलेला आहे संतापलेला आहे.  एकीकडे बेरोजगारीमुळे भारतात तरुणांमध्ये मोठा असंतोष आहे तर दुसरीकडे खासदार आमदारांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. एकीकडे सामान्याला उपचारासाठी शासन पैसे देत नाहीत तर दुसरीकडे आमदार खासदारांना खासगी रुग्णालयातही उपचार मोफत मिळताना दिसत आहेत. गाडी मोफत, रस्त्यावरील कर माफ आहे. सारे काही मोफत आहे. या साऱ्यां गोष्टी सोशल मीडियावर सातत्याने व्हायरल होताना दिसत आहे.  सध्यातरी या साऱ्या गोष्टी मजेशीर आणि गमतीशीर वाटत आहेत. पण ज्या दिवशी तरुणांना रोजगार मिळणे बंद होईल आणि उपासमारीची वेळ येईल तेव्हा या साऱ्या गोष्टी गंभीर स्वरूप धारण करतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्येहि अधिक असंतोष पसरलेला आहे. विजेचा आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे तरुण शेतकरी हैराण झालेला आहे.  शेतातील उत्पादन बाजारात आणण्यासाठी रस्ते नाहीत आणि जिथे रस्ते आहेत तिथे गाड्या नाहीत. सरकारी बसेस वेळेवर धावत नाहीत. सात बारा वर नाव घालण्यासाठी तलाठी पैशाची मागणी करीत आहेत. पैसे दिले नाहीत तर ग्रामपंचायत पासून तहसीलदार पर्यंत आणि जिल्ह्याधिकारी पासून मंत्रालयापर्यंत  कामे अडवून ठेवली जात आहेत. जमिनीची मोजणी कारण्यासाठीही भ्रष्ट मार्गाने पैसे द्यावे लागत आहेत आणि शाळेत प्रवेशासाठीही भ्रष्ट मार्गानेच पैसे उकळले जात आहे. ज्यांच्या जवळ पैसा अधिक आहे त्यांचीच मुले डॉक्टर आणि आर्किटेक होताना दिसत आहेत. सामान्यांची गुणवंत्ता मारली जात आहे. 

राज्यकर्त्यांची आणि प्रशासन यंत्रणातील अधिकाऱ्यांचीच मुले महागड्या गाड्या घेऊन फिरताना दिसत आहेत. आणि त्यांचीच मुले सत्तेवर येत आहेत. हे सारे मागील तीन दशकात घडू लागले आहे. निवडून आल्यावर सत्तेसाठी काहीही करायचे हिच राज्यकर्त्यांमध्ये मागील तीन दशकात प्रवृत्ती बोकाळू लागली आहे. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच सांगत होते की एखाद्याला निवडून दिले आणि त्यांनी पक्ष बदलला की त्याला दिसेल तिथेच तुडवा. तसे नाही केले तर देश अस्थिर होईल आणि देशात अराजकता माजेल. आज अशाच प्रवृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी नेपाळ अस्थिर केला आणि फ्रान्स अस्थिर केला. आता पुढचा नंबर कोणाचा हि येणारी वेळच ठरवेल.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई.

रविवार दि. १४ सप्टेंबर २०२५

दूरध्वनी : ८९२८०५५९२७