जातनिहाय जनगणना हाच आरक्षणावार पर्याय; सरकार तेलंगणा प्रमाणे 42 टक्के आरक्षण देणार का? - हर्षवर्धन सपकाळ

राज्यातील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदी ग्राह्य मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढला आहे. सरकार जर हैदराबाद गॅझेट लागू करणार आहे तर मग तेलंगणा सरकारने जशी जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या राज्यातील ओबीसी समाजाला 42 टक्के आरक्षण दिले, तो तेलंगणा सरकारचा आदर्श देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत का? असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असून सध्या मराठा व ओबीसी समाजात आरक्षणावरून वाद सुरू झाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या त्यांच्या मागणीसाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दावर विश्वास किती ठेवायचा हाच खरा प्रश्न आहे. कारण त्यांच्या अशा अनेक घोषा नंतर जुमलबाजी ठरल्या आहेत.

आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेल अशी चर्चा असताना सरकार मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावलेला नाही, असे सांगत आहेत. जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही या सरकारच्या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन्ही पैकी एक बरोबर असू शकते दोन्हीही बरोबर कसे, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. कारण सरकारच्या भूमिकेमुळे दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

भाजपा युती सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली समाजा समाजात भांडणे लावायची आहेत. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र दिसत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केल्याने ओबसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका कायम आहे. आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय आहे. पण भाजपा सरकार मात्र, त्याबाबत फारसे अनुकुल दिसत नाही. केवळ जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून उपायोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करावी तरच आरक्षणाच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघू शकतो, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदरबाद गॅझेटिअरसंदर्भात काढलेल्या जीाअरवर ओबीसी संघटना व त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या जीआरमुळे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणजे ओबीसी प्रमाणपत्रे सहजपणे मिळतील व त्यामुळे मूळ ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या जीआरविरूद्ध कोर्टात जाण्याचीही तयारी सुरू झाली असून ठिकठिकाणी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.