top of page

जिल्हा परिषद निवडणुकांवर आयोगाचं शिक्कामोर्तब

दोन टप्प्यात जिल्हापरिषदांची निवडणुक; आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार्‍या झेडपीच्या निवडणुका लांबणीवर!

ree

मुंबई: राज्य निवडणुक अयोगाने आज 29 महापालिकांचा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला. हा कार्यक्रम जाहीर करत असताना मुख्य निवडणुक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबतही अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदतीच्या आत राज्यातील केवळ 14 जिल्हा परिषदांचीच निवडणुक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.


राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषद असून त्यापैकी भंडारा आणि गोंदियामध्ये निवडणुक आयोजीत नाही. उर्वरित 32 जिल्हा परिषदांच्याा निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल 18 ठिकाणी ओबीसी आक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुक घेता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.


आरक्षण 50 टक्केंच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुक घेता येणार आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोग नव्याने आरक्षण सोडत काढून 20 जिल्हा परिषदांसह सर्व 32 ठिकाणी निवडणुक घेईल, अशीच शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आज दिनेश वाघमारे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या ठिकाणीच निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


या जिल्हा परिषदांनी ओलांडली आरक्षणाची मर्यादा : आदिवासीबहुल नंदुरबार, 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के, यांचा समावेश आहे मात्र या जिल्ह्यांमध्ये आदिवसींची लोकसंख्या अधिक असल्याने या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे. याशिवाय धुळे 73 टक्के, चंद्रपुर 63 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के अकोला 58 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के बुलडाणा 52 टक्के या जिल्हा परिषदांमध्येही 50 टक्कांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे.


या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, आहिल्यानगर.


दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघामरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले आहे. जिथे महापालिकाही आहे, तिथे जिल्हा परिषदेची निवडणुक आहे. अशा ठिकाणी अधिकार्‍यांची कमतरता भासत आहे. पुन्हा याबाबत बैठक घेणार असून त्यानुसार निवडणुकीची तयारी करून ती जाहीर करू, असे वाघमारे म्हणाले.

Comments


bottom of page