तीन किंवा अधिक मुलांचे पालकही निवडणूक लढवू शकतील; राजस्थान सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा सरकार राज्याच्या राजकारणात एक मोठा आणि दूरगामी बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, पंचायत आणि महानगपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट रद्द केली जाईल. विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या उत्तरानुसार, तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्ती आता नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका लढवू शकतील.

जवळजवळ तीन दशकांपासून सुरू असलेला हा नियम रद्द करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. हा निर्णय“ मिशन 2026” चा एका भाग असल्याचे मानले जाते. ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात व्यापक सामाजिक सहभाग सुनिश्चित करणे आहे. विधानसभेत सकरारने दिलेल्या उत्तरानुसार सध्याच्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत हा नियम अप्रासंगिक बनला आहे.

लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढवण्याचा अधिकार कुटुंबाच्या आकाराशी जोडला जाऊ नये असे सरकारचे मत आहे. या निर्णयामुळे विशेषत: ग्रामीण भाग, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित समेदायांना महत्वपूर्ण राजकीय फायदे मिळू शकतात. या अटीमुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींना यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. सरकार लवकरच या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुधारणा अंतिम करेल अशी अपेक्षा आहे.

विरोधी पक्षही या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा यांनी याला लोकसंख्या नियंत्रण धोरणापासून दूर जाणे असे म्हटले. दोतासरा म्हणाले की, भैरोसिंग शेखावत यांनी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. परंतु आता तीनपेक्षा जास्त मुले असण्याबाबत संघ प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानानंतर सरकार त्यांचे अनुकरण करत आहे. हा निर्णय घेत आहे. सरकार याला लोकशाही सुधारणा म्हणून सादर करत आहे.

भाजप आमदार गोपाल शर्मा यांनी या निर्णयाबद्दल सांगितले की, “ राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांनी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. त्यावेळी देश लोकसंख्या नियंत्रणाकडे वाटचाल करत होता. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती आणि आताही वेगळी आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकारचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे असे मला वाटते. सर्व जाती आणि धर्माच्या लोकांना याचा फायदा होईल. सरकारने हा निर्णय काळजीपूर्वक विचार करून घेतला आहे,”

राजस्थानने पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका लढवणार्‍या उमेदवारांसाठी दोन मुलांची मर्यादा बर्‍याच काळापासून केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे करण्यात आले होते, परंतु कालांतराने या नियमाबाबत भेदभाव आणि सामाजिक असमतोलाचे आरोप होऊ लागले आहेत.