दिव्यांगासाठी कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; भूखंडांवर 25% सवलत आणि 5% आरक्षण जाहीर

राज्यातील दिव्यांगांना सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा नवा निर्णय कर्नाटक शासनाकडून घेण्यात आला आहे. बेळगावसह राज्यातील सर्व नगरविकास प्राधिकरणाकडून भविष्यात भूखंड वितरण करताना या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. दिव्यांगांना 5 टक्के भूखंड राखीव तर ठेवावे लागणार आहेतच,शिवाय 25 टक्के सवलतीच्या दरात ते द्यावे लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेशानंतर सरकारने तातडीने हालचाल करत कर्नाटक नगर विकास प्राधिकरण (भूखंड वाटप) नियम 1991 मध्ये दुरुस्ती केली असून, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आरक्षण आणि सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजीचा उच्च न्यायालयाने दिव्यांग हक्क कायदा 2016 मधील कलम 37 प्रभावीपणे लागू करण्याचे निर्देश देताना, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून ठोस अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.

विशेष: मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित यंतणांना सहकार्याचे निर्देश द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सरकारने 18 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे नियामांमध्ये महत्वाचे बदल केले आहेत.

नव्याने समाविष्ठ करण्यात आलेल्या नियम 5-अ नुसार, दिव्यांगांसाठी राखीव असलेले भूखंड त्यांच्या बाजारमूल्याच्या 75 टक्के दराने देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच पात्र लाभार्थ्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत थेट आर्थिक सवलत मिळणार आहे. घरकुल उभारणी, लघुउद्योग किंवा उपजीविकेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.

याचबरोबर नियम 13(2) मध्ये सुधारणा करून विविध प्रवर्गांसाठी भूखंड वाटपाचे प्रमाण नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. हतर प्रवर्गांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी 17 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 7 टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी 10 टक्के माजी सैनिक व त्यांच्या आश्रितांसाठी 5 टक्के, राज्य व केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी अनुक्रमे 3 आणि 1 टक्के, विशेष क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्‍यांसाठी 2 टक्के, तर सर्वसाधारण नागरिकांसाठी 50 टक्के वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.