निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच इव्हिएम तपाणीचे कोर्टाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल; शिंदेच्या शिलेदाराच्या अडचणी वाढल्या?

मुबई: भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालाने ईव्हएमची तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोेमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस आर्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत.

याचिकार्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदरसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. नसीम खान यांनी या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आत्तापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की, निवडणुक पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उमेदवार आणि अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत इव्हिएम ची तपासणी किंवा तपसणी मोहिम राबवली असेल. “ हा ऐतिहासिक आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2024 मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले, “ या निकालानुसार , निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील 5 टक्के ईव्हीएममधील - म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हिव्हिपॅट मधील बर्न झालेली मेमरी किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाईल.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्य उप:निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार ईव्हिएम उत्पादक कंपनी असलेल्या “ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू यांच्या मार्फत 16 आणि 17 एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘ निदान चचणी’ करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघामध्ये ईव्हिएम आणि ‘ व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हिव्हिपॅट) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीतील सुमारे दिड डझन उमेदवारांनी ईव्हिएम च्या विश्वासर्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हिएमची तपासणी करण्यास परवानगी दिली आहे.