नेपाळ हिंसाचारामागील खरा सुत्रधार कोण?

जेव्हा जेव्हा सरकारे हुकुमशाही वागली आहेत, तेव्हा जनतेने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर, भारताच्या दुसर्‍या शेजारील देश नेपाळमध्ये झेन झी पिढीतील तरुणांनी ओली सरकारविरुद्ध बंड केले आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडूमधील तरुण नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. चीन समर्थक केपी ओली यांचे सरकार पाडल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत अशी भीती आहे. राजधानी काठमांडूमध्ये हजारे विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शने करत आहेत. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत 21 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

देशात सर्व अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु चिनी सोशल मिडिया सक्रिय आहे. हे निदर्शन सुरू करण्यासाठी चिनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात आला आहे. नेपाळमध्ये अचानक सुरू झालेल्या या भयंकर निदर्शनामागील कारण म्हणजे ओली सरकारचा अलीकडील निर्णय. नियमांचा हवाला देऊन. सरकारने अचानक युट्यूब, फेसबुक आणि ट्विटर यासह 26 सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे की, या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, म्हणून ही कारवाई करावी लागली. परंतु विद्यार्थी आणि तरुणांचा आरोप आहे की, हा निर्णय त्यांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. सरकार आपला भ्रष्टचार लपवण्यासाठी त्यांचा आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर, 2020 पासून, सोशल मिडिया कंपन्याकडून विनापरवाना जाहिराती आणि सामग्री प्रसारित करण्याबाबत नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक यांचिका प्रलंबित होत्या. अलिकडेच, नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की सर्व परदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देशात काम करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी आणि नोंदणी मिळावी आणि सरकारने हे सुनिश्चित करावे.

यानंतर, नेपाळचे माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या नेतृत्वाखाली आलीकडेच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. ज्यामध्ये सर्व नोंदणीकृत नसलेल्या प्लॅटफॉर्मना सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला. असे असूनही अंतिम मुदत संपल्यानंतरही, फेसबुक, मेटा ट्विटर (एक्स) यूट्यूब आणि लिंक्डइन सारख्या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारशी कोणतीही चर्चा केली नाही यामुळे संतप्त होऊन केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने 4 सप्टेंबर रोजी सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अचानक बंदीमुळे तरुणांना आश्चर्य वाटले. आजच्या युगात,जेव्हा लोक त्यांचे फोन एका सेकंदासाठीही सोडू शकत नाहीत, तेव्हा सोशल मीडियाशिवाय जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे. अभ्यास, नोकरी, व्यवसाय, मनोरंजन आणि परस्पर सीांषणातही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे प्रबळ आहेत. म्हणूनच जेव्हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अचानक बंदी घालण्यात आली तेव्हा तरुण संतापाने भरलेले होते.

श्रीलंका आणि बंगलादेशमध्ये आपण पाहिले आहे की निदर्शकांनी थेट संसदेवर हल्ला केला. बांगलादेशमध्येही हेच मॉडेल आहे. नेपाळ माध्यमांशी बोलताना, विद्यापीठात शिकणारी विद्यार्थीनी मोनिका मल्ला म्हणाली की, ब्राऊझरमधून फेसबुक उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो काम करत नव्हता. अ‍ॅप अजूनही काम करत आहे, पण ते लवकरच बंदही होईल.“ सोशल मीडियावरील बंदीनंतरच्या अस्वस्थेतुमुळे संताप वाढला. नेपाळमधील तरुणांनी टिकटॉक, रेडिट आणि वीचॅट सारख्या पर्यायी प्लॅटफॉर्मद्वारे लोकांना आंदोलनासाठी एकत्र करण्यास सुरुवात केली आणि हळूहळू लोकांची गर्दी जमू लागली. हजारो विद्यार्थ्यांनी संसदेला घेराव घातला.

काठमांडूच्या मैतीघर मंडळापासून संसद भवनापर्यंत एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला. हजारो तरुणांनी राष्ट्रध्वज फडकवत संसदेला घेराव घातला आणि “ भ्रष्टाचा थांबवा ” “सोशल मीडियावरील बंदी हटवा ” असे नारे दिले. परिस्थिती आणखी बिकट झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम पाण्याच्या तोफांचा आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला, परंतु गर्दी अनियंत्रित राहिली.

अखेर सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला. या संघर्षात शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. ज्यात तीन पत्रकारांचा समावेश आहे. सिव्हिल सर्व्हिस हॉस्पिटलने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे, तर शेकडो लोकांवर उपचार सुरू आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की जखमी निदर्शकांना रुग्णवाहिका आणि मोटारसायकलींमधून रुग्णालयात नेले जात आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून सरकारने बानेश्वर आणि जवळच्या संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू केली आहे.