प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नियमात मोठे बदल ; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: आपल्या हक्काचं घर व्हावं, असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. परंतु वाढत्या महागाईमुळे अनेकांना घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही. सामान्य कुटुंबातील लोकांसाठी तर घर बांधणं किंवा घेणं मोठं स्वप्न असतं. घरासाठी ते आयुष्यभराची कमाई खर्च करत असतात. ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकानं पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या योजनेतून शहरातील आणि ग्रामीण भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक मदत केली जाते. दरम्यान आता या पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमात मोठे बदल करण्यात आलेत.

केंद्र सरकारने देशातील शहरांमधील नागरिकांसाठी 1 एप्रिल 2016 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. त्यानंतर, त्याचा दुसरा टप्पा पीएमएवाय-यू 2.01 सप्टेंबर 2024 पासून लागू केला होता. या टप्प्याने उद्दिष्ट पुढील 5 वर्षात शहरी भागात राहणार्‍या ईडब्ल्यूएस, एलआयजी आणि एमआयजी श्रेणीतील कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा होता.

पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कमी उत्पन्न गट आणि माध्यम उत्पन्न गटांना समाविष्ट केले जाते. यात ईडब्ल्यू श्रेणीतील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत, मध्य उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांपर्यंत आणि मध्यमवर्गीय श्रेणीतील लोकांचे उत्पन्न 9 लाख रुपयांपर्यंत असेल पाहिजे.

या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी 2.5 लाखापर्यंतची मदत दिली जाते. यापैकी 1.5 लाख केंद्र सरकार आणि 1 लाख रुपये राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. याव्यतिरिक्त 1.8 लाखांपर्यंतच्या व्याज अनुदानाची तरतूददेखील आहे. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीय, रस्त्यावरील विक्रेते आणि काम करणार्‍या महिलांना प्राधान्य दिले जाते.

दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेबाबत सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की, 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी ज्यांच्याकउे जमीन होती तेच या योजनेसाठी पात्र असतील. म्हणजेच जर तुम्ही घर बांधण्यासाठी प्लॉट घेतला असेल पण त्यांची खरेदी 31 ऑगस्ट 2024 नंतरची सेल तर त्यांना सरकारकडून मदत मिळणार नाही. तसेच प्लॉट निवासी क्षेत्रात असणे आवश्यक आहे. निवासी क्षेत्राबाहेरील जमीन पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी पात्रता लाभार्थी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आल आहे. अर्जदारांनी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आता आवश्यक असेल. नोंदणीनंतर , महानरपालिका किंवा स्थानिक संस्थेची एक ईम प्रत्यक्ष पडताळणी करेल. पडताळणी योग्य असल्याचे आढल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि त्यावर आधारित रक्कम चार हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाईल.

पात्रता सिद्ध करण्यासाठी, अर्जदाराला तो देय तारखेपूर्वी तेथे राहत होता याचा पुरावा द्यावा लागेल यासाठी विज किंवा पाण्याचे बिल महानगरपालिकेच्या मालमत्ताकराच्या पावत्या किंवा जुन्या मतदार यादीतील नावे दर्शविणारी कागदपत्रे 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीच्या हव्या. सरकार जिओ-टॅगिंग आणि सॅटेलाइट इमेंजिंगद्वारे देखील तपास करत आहे.