फ्रान्स धगधगतयं; लाखो लोक रस्त्यावर, काही ठिकाणी दगडफेक

फ्रान्समध्ये बजेट कपातीविरोधात मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. ट्रेड युनियनने गुरुवारी आंदेालनाचं आवाहन केले होते. ज्यात लाखो लोक सहभागी झाले. पॅरिस, ल्योन, नॅन्टेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूस आणि केन सारख्या शहरांमध्ये रस्ते जाम झाले आहेत. या आंदोलनात 5 लाखाहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले असून युनियनने ही संख्या 10 लाख असल्याचा दावा केला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव देशभरात 80 हजाराहून अधिक पोलिस तैनात आहेत. आतापर्यंत या आंदोलनात 141 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, फ्रान्समधील या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले. ज्यात दगडफेकीसारख्या घटना घडल्या,परंतु बहुतांश आंदोलन शांततेने सुरू होते. बर्‍याच ठिकाणी शाळकरी मुलांनीही हायवे ब्लॉक केला होता. फ्रान्स सरकारने 2026 च्या बजेटमधून जवहपास 52अब्ज डॉलर्स कपात करण्याचा प्लॅन बनवला आहे. त्यात पेन्शन रोखणे, आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करणे, बेरोजगारी भत्ता कमी करणे आणि 2 सुट्ट्याही कॅन्स करण्याचा समावेश आहे. देशावर कर्जाचा बोझा वाढल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

परंतु सरकारचा हा निर्णय श्रीमंतांसाठी दिलासा आणि गरीबांसाठी ओझं बनल्याचा आरोप लोकांनी केला आहे. महागाइाृने आधीच लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे असं सांगत श्रीमंतांवरील कर वाढवावा अशी मागणी लोकांनी केली. या आंदोनाची 4 प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. ज्यात राष्ट्रपती मॅक्रो यांची धोरणे सामान्य माणसांच्या विरोधातील आहेत. ज्यामुळे श्रीमंत नागरिकांना त्याचा फायदा होत आहे. त्याशिवाय खर्चांमध्ये कपात आणि कल्याणकारी योजना कमी केल्या जात आहेत. त्याचा ताण मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गावर पडणार आहे. अलीकडेच सेबास्टियन लेकोर्नू यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले. दोन वर्षात हे पाचवे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये अस्थिरता आणि असंतोष वाढला आहे.

दरम्यान, लोकांच्या या आदोलनाला विरोधी पक्षानेही पाठिंबा दिला आहे. डाव्या विचारसरणीचा पक्ष फ्रान्स अनबोएडने ऑगस्टमध्येच या चळवळीला पाठिंबा दिला होता आणि आता इतर डाव्या विचारसरणीचे पक्षही त्यात सामील झाले आहेत. सोशलिस्ट पार्टीनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. हे आंदोलन सरकारसाठी मोठं आव्हान बनले आहे. संसदेत कुणाकडेही स्पष्ट बहुमत नाही. या आंदोलनामुळे ट्रेन, बस, मेट्रो सगळ्या सेवा ठप्प आहे. शाळा बंद पडल्या आहेत. वीज उत्पादन कमी होत आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारवर बजेट बदलण्यासाठी दबाव वाढत आहे.