जागतिक तापमान वाढीचे संकट गडद; शतकाअखेर तापमानात वाढ होण्याचा धोका

जागतिक तापमानवाढीचा वाढता वेग रोखण्यात जगभरातीलदेशांना अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनईपी) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास या शतकाच्या अखेरीस पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत 2.8 अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामानबदलाचे संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक करार आणि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली ठोस पावले पुरेशा वेगाने उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. देशांनी सध्या जाहीर केलेली हवामानविषयक उद्दिष्ट्ये पूर्ण केली, तरी जागतिक तपामानवाढ सुमारे 2.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याचा धोका कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

2015 मध्ये झालेल्या पॅरिस हवामान करारानुसार जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी ठेवणे आणि ती 1.5 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मात्र, सध्याच्या उत्सर्जनाच्या पातळीवर हे लक्ष गाठणे अधिक कठीण बनले आहे. यासाठी जगभरातील देशांना कार्बन उत्सर्जनात मोठी आणि वेगवान कपात करावी लागणार आहे.

अहवालानुसार, 2025 च्या तुलनेत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन 2030 पर्यंत 45 टक्के आणि 2040 पर्यंत 69 टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यासाठी कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित कमी करून सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारातून माघार घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक प्रयत्नांबाबत चिंता वाढली आहे. जागतिक प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेच्या भूमिकेचा जागतिक उत्सर्जन कपात आणि हवामानविषयक सहकार्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे इतर देशांत अधिक प्रभावी उपायोजना राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

तापमानवाढीमुळे उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ यांसारख्या संकटाचा धोका वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम शेती, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. विशेष: विकसनशील देशांना हवामानबदलामुळे होणार्‍या आर्थिक नुकसानीचा आणि नैसर्गिक आपत्तींचा अधिक समाना करावा लागू शकतो.

जागतिक तापमानवाढीवर नियंतण मिळवण्यासाठी केवळ उद्दिष्टे जाहीर करून चालणार नाही. तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. उत्सर्जन कपात, जंगलाचे संरक्षण, ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांना प्राधान्य दिल्यासच हवामानबदलाचे वाढते संकट मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकते