बिहार प्रमाणे महाराष्ट्रातही होणार मतदारयाद्यांची फेरतपासणी

बिहारमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या मतदार यादीच फेरतपासणीचा मुद्दा महाराष्ट्रातही डोकाविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही मतदार याद्यांची फरतपासणी होणार असल्याचे वृत्त आहे. देशभरातील मतदार याद्यांची फेरतपासणी करण्याच्या तयारीत निवडणूक अयोग आहे.

भारतीय निवडणूक अयोगाने देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या तयारीचे मुल्यमापन करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांची परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॅार डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेमेंट येथे घेण्यात आली. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या एसआयआर तयारीचे सविस्तर परीक्षण केले.

सर्व राज्यातील निवडणूक आयुक्तांची परिषद नवी दिल्लीत झाली. देशभरातील मतदारयांद्याचा फेर तपासणीचा आढावा भारतीय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणूक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मदार याद्यांची फरतपासणी होण्याची शक्यता आहे.

परिषदेत बिहारचे मुख्य निवडणूक आधिकारी यांनी त्यांचे अनुभव, धोरणे, अडचणी आणि सर्वोत्तम पद्धती याविषयी सादरीकरण केले. जेणेकरून इतर राज्यांना त्याचा अपयोग होऊ शकेल. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारसंख्या, शेवटच्या एसआयआर ची पात्रता दिनांक, तसेच मतदार यादीतील माहिती सादर केली. याशिवाय मगील एसआयआर नंतर झालेल्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन व वेबासाइटवर अपलोड स्थितीही मांडण्यात आली.

त्याचप्रमाणे, विद्यमान मतदारांचे शेवटच्या एसआयआर मधील मतदारांशी जुळवणी कितपत झाली आहे, याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1,200 मतदार असावेत, याकरिता मतदार केंद्राच्या सुसूत्रीकरणाचा आढावा घेण्यात आला. मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही व अपात्र नागरिकांचा समावेश होणार नाही. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारसही मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी केली. या कागदपत्रांच्या सादरीकरणात नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यावर विशेष भर देण्यात आला. याशिवाय, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाची स्थितीही आयोगाने तपासली असल्याचे भारत निवडणूक अयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.