मराठा आरक्षण उपमितीचे अध्यक्ष मंत्री विखे पाटील जरांगे यांच्या भेटीला

1994 ला शरद पवार यांनी मंडल आयोग लागू करताना मराठा समाजाचा समावेश केला असता तर हा प्रश्नच राहिला नसता.

मराठा आरक्षणावर नव्याने घडामोडींना वेग आला असतांनाच राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची आज भेट घेतली. दोघांमध्ये जवळपास तासभर बंद दाराआड चर्चा झाली. नुकत्याच राज्य सरकारने जारी केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयानंतर (जीआर) पाटील यांनी पहिल्यांदाच जरांगे पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली आहे. ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बीडमधील ओबीसी महाएल्गार मेळाव्या आगोदर ही भेट महत्वाची मानली जाते.

या भेटीमुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण चळवळीच्या राजकीय आणि प्रशासकिय हालचालींना वेग आला आहे. बैठकीदरम्यान जीआर नंतर राज्यभरात किती मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वितरित झाले, याबाबतचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच आरक्षणाच्या जीआरला काही सामाजिक गट आणि संघटनांकडून होणार विरोध त्यावर सरकारची भूमिका आणि पुढील उपाययोजना या विषयांवरही चर्चा झाल्याच सांगण्यात येत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने नुकताच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाततील कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध जिल्ह्यांत प्रमाणपत्र वाटपाला गती मिळाली आहे. तथापि, काही ठिकाणी विरोध आणि असंतोषाचे सुरही उमटत असल्याने सरकार परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

छगन भुजबळांचा बीडमध्ये मेळावा

ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयेाजन करण्यात आले आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजता मेळाव्याला सुरुवात होणार आहे. या अगोदर 28 सप्टेंबर रोजी होणारा मेळावा अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती यामुळ—— रद्द करण्यात आला होता. या मेळाव्याची नव्याने तारीख जाहीर करण्यात आली असून 17 ऑक्टोबर रोजी हा मेळावा होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतिने या मेळाव्याचे अयोजन करण्यात आले असून मंत्री छगन भुजबळ मेळाव्यास संबोधित करणार आहेत.

दरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीला अधिकृत स्वरुप नसले तरी, ही चर्चा सरकार आणि जरांगे पाटील गटातील संवादाचे नवे पर्व सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. अंतरवाली सराटी हे गेल्या दोन वर्षापासून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. आता त्याच ठिकाणी सरकारच्या उपसमिती प्रमुखांनी भेट देत जरांगे यांच्याशी संवाद साधल्याने आरक्षणाच्या प्रश्नावर नवीन राजकीय समीकरणे आकार घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील सामाजिक विषमतेस शरद पवारच जबाबदार: मंत्री विखे पाटील

मराठा आरक्षणाला लोक विरोध का करतात हे कळत नाही, त्यामुळं विषमता निर्माण होते. 1994 ला शरद पवार यांनी मंडल आयोग लागू करताना मराठा समाजाचा समावेश केला असता तर हा प्रश्नच राहिला नसता. राज्याच्या एकून सामाजीक विषमता निर्माण करण्यामध्ये शरद पवार सुद्धा जबाबदार आहेत. त्यांनी खुलासा केला पाहिजे, आंमलबजावीण करा. गरिब मराठा समाज आज मोर्चा काढतोय, त्यांच्या विरोधात मोर्चा काढतात. आम्ही कधी आक्षेप घेतला नाही, आम्ही असं म्हणत नाहीत की, 1994 चा जिआर रद्द करा म्हणून. 1994 च्या निर्णयामध्ये आंमलबजावणी रद्द करा. 1994 च्या निर्णय बदलाची भूमिका असती तर मग ओबीसी आरक्षणाचा विषय होता. न्यायालयिन प्रक्रिया सुरू आहे.

न्यायालयाचा निर्णय येईल तो आपण मान्य करू. न्यायालय जी भूमिका घेईल. आम्ही जी भूमिका घेतली त्यासंदर्भात काही क्यूरी मध्ये असतील. त्यामुळं आम्ही ज्यावेळेस कायद्याचं राज्य असं म्हणतो. न्यायप्रविष्ट बाजू असताना. त्यांच्या ओबीसी समाजाचीच लोकं हैदराबाद गॅझेटला चॅलेंज करण्यासाठी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाचा निर्णय येऊ देत ना, न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला, एक महिण्याची मुदत दिलेली आहे. तुमची भूमिका तुम्ही मांडा आपली भूमिका पुरीबाजू मांडल्या जातील. पण न्यायालयामध्येही दावे दाखल करायचे आणि पुन्हा मोर्चे काढायचे हे योग्य नाही. त्यांना माझी विनंती आहे की,महाराष्ट्रातली सामाजीक शांतता भंग होणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.